सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले प्राविधिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक शास्त्रतर्फका स्थापित शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई जबरजस्ती ‘प्रायोगिक बौद्ध अध्ययन सङ्काय’ को दायराभित्र खुम्च्याउने निर्णय गरेपछि हजारौँ विद्यार्थीको शैक्षिक तथा पेसागत भविष्यमाथि गम्भीर संकट पैदा भएको छ ।

विश्वविद्यालयको यो हठात् र अदूरदर्शी निर्णयका कारण विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्ने शैक्षिक प्रमाणपत्रको वैधानिक मान्यता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षता, पेसागत काउन्सिलहरूको दर्ता र सरकारी सेवा प्रवेशमा गम्भीर कानुनी तथा प्राज्ञिक प्रश्न खडा भएको छ ।

स्थापनाकालदेखि तथा पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, पर्यटन, ग्रामीण विकास, विपत् जोखिम व्यवस्थापन तथा कृषि–वनसम्बन्धी व्यावसायिक तथा प्राविधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो । ती विषयहरू साबिकमा ‘डेभलपमेन्ट स्टडी एन्ड अप्लाइड साइन्स’ तथा ‘सामाजिक शास्त्र सङ्काय’ अन्तर्गत व्यवस्थित रूपमा सञ्चालित थिए ।

तर, गत असार २६ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सम्पन्न विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) को बैठकले विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई मूल रूपमा दुई भाग ‘मूल बौद्ध अध्ययन’ र ‘प्रयुक्त बौद्ध अध्ययन’ मा मात्र वर्गीकरण गर्ने नीतिगत निर्णय पारित ग¥यो । सोही निर्णयलाई आधार बनाएर विश्वविद्यालय प्रशासनले इन्जिनियरिङ र व्यवस्थापनजस्ता नितान्त प्राविधिक र व्यावसायिक विधालाई समेत ‘प्रयुक्त बौद्ध अध्ययन सङ्काय’ अन्तर्गत गाभिदियो ।

विश्वविद्यालयको यो संरचनागत हेरफेरको निर्णय बाहिरिएसँगै प्राज्ञिक क्षेत्र, शिक्षाविद्, सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस सञ्चालक र अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा व्यापक निराशा र आक्रोश उत्पन्न भएको छ । कुनै पनि प्राविधिक विषयको पाठ्यक्रम, शैक्षिक मर्म र त्यसको पेसागत विशिष्टता हुन्छ । तर, ती विषयहरूलाई विश्वविद्यालयले हचुवाका भरमा बौद्ध अध्ययनको सङ्कायगत पहिचान दिँदा विद्यार्थीहरूले जीवनभर बोक्नुपर्ने शैक्षिक प्रमाणपत्रको ओजन नै धरापमा परेको छ ।

विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने शैक्षिक प्रमाणपत्र कुनै पनि विद्यार्थीको जीवनभरको आधिकारिक प्राज्ञिक र पेसागत पहिचान हो । अध्ययन गरिएको मुख्य विषय, त्यसको तह र सम्बद्ध सङ्कायबिच स्पष्ट प्राज्ञिक सामञ्जस्य हुनु अन्तर्राष्ट्रिय नियम नै मानिन्छ । तर, इन्जिनियरिङ वा व्यवस्थापन अध्ययन गरेका विद्यार्थीको ट्रान्सक्रिप्ट र चारित्रिक प्रमाणपत्रमा ‘प्रयुक्त बौद्ध अध्ययन सङ्काय’ उल्लेख हुँदा त्यसलाई नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल, लोकसेवा आयोग, नेपालका अन्य विश्वविद्यालय वा वैदेशिक शैक्षिक संस्थाहरूले सम्बन्धित विषयको मान्यताप्राप्त प्राविधिक उपाधिका रूपमा स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने ठूलो कानुनी प्रश्न उब्जिएको छ ।

विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रमको संरचना परिवर्तन गर्नुअघि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, समकक्षता निर्धारण गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समकक्षता निकाय, पेसागत काउन्सिलहरू वा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग कुनै परामर्श वा समन्वय गरेको देखिएको छैन ।

यसअघि पनि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिएका केही उपाधिमा गम्भीर विवाद देखिएका उदाहरणहरू छन् । पर्यटन व्यवस्थापन अध्ययन गरेका केही विद्यार्थीलाई मानविकी सङ्कायअन्तर्गत प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइँदा वैदेशिक अध्ययनका लागि समकक्षता पाउन ठूलो सास्ती ब्यहोर्नुपरेको थियो ।

त्यति मात्र होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले यसै विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरे तापनि पदोन्नति (बढुवा) को प्रयोजनमा समकक्षता र सङ्काय नमिल्दा समस्या भएपछि बाध्य भएर अर्को विश्वविद्यालयबाट दोस्रोपटक विद्यावारिधि गर्नुपरेको दृष्टान्तसमेत छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने, विश्वविद्यालयको सङ्कायगत अन्योलले विद्यार्थीको समय, श्रम र लगानीमाथि निरन्तर खेलबाड गर्दै आएको छ ।
सरोकारवाला, क्याम्पस सञ्चालक र पीडित विद्यार्थीको आक्रोश

विश्वविद्यालयको यस गैरजिम्मेवार निर्णयको प्रत्यक्ष मारमा परेका विद्यार्थीहरू अहिले अन्योल र मानसिक तनावमा छन् । सम्बन्धनप्राप्त लुम्बिनी इन्टरनेसनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, ललितपुरका नवौँ ब्याचका विद्यार्थी नवीन अधिकारी आफ्नो पीडा व्यक्त गर्दै भन्छन्, “आफूले पढेको मूल फ्याकल्टीभन्दा बिल्कुलै भिन्न ‘एप्लाइड बुद्धिस्ट स्टडिज’ उल्लेख भएर ट्रान्सक्रिप्ट आउँदा हामी छाँगाबाट खसेजस्तै भएका छौँ । बौद्ध विश्वविद्यालयले एउटै ब्याचका विद्यार्थीलाई फरक–फरक फ्याकल्टी उल्लेख गरेर प्रमाणपत्र वितरण गरेपछि भोलि करिअर र पदोन्नतिमा के हुने हो, कुनै टुङ्गो छैन । विश्वविद्यालयको यो गम्भीर गल्तीलाई शिक्षा मन्त्रालयले नै हस्तक्षेप गरेर कानुनी र शैक्षिक आधार स्पष्ट पार्नुपर्छ ।”

त्यसैगरी, विज्ञान सङ्कायअन्तर्गत विपत् व्यवस्थापन विषय अध्ययन गरेका अर्का विद्यार्थी प्रनेश श्रीवास्तवले पनि प्रमाणपत्रमा अस्वाभाविक रूपमा ‘एप्लाइड बुद्धिस्ट फ्याकल्टी’ लेखिएर आएपछि आफ्नो भविष्य अन्योलमा परेको बताए । उनले भने, “हामी भर्ना हुँदा जुन सङ्काय र विषय स्वीकारेर प्रवेश गरेका थियौँ, ट्रान्सक्रिप्टमा पनि त्यही आउनुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । म हाल पदोन्नति र विद्यावारिधिको प्रक्रियामा छु, तर लोकसेवा आयोग र विश्वविद्यालय दुवैबाट कुनै स्पष्ट जवाफ पाइँदैन । विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको करिअरमाथि किन यति ठूलो खेलबाड गरिरहेको छ, बुझ्न सकिएको छैन ।”

उता सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसका अध्यक्ष डी.आर. घिमिरेले पनि संरचनात्मक इन्जिनियरिङ, निर्माण इन्जिनियरिङ तथा व्यवस्थापन, विपत् जोखिम इन्जिनियरिङजस्ता नितान्त प्राविधिक विषयलाई बौद्ध अध्ययनसँग जोड्नु प्राज्ञिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । उनले भने–“नयाँ सङ्काय संरचना लागु गर्नुअघि सम्बन्धित नियामक निकायबाट मान्यता, प्रमाणपत्रको समकक्षता र विद्यार्थीको पेसागत भविष्य सुरक्षित हुने पूर्ण प्रत्याभूति दिनु विश्वविद्यालयको पहिलो कर्तव्य हो । भर्ना हुँदाको सङ्कायगत पहिचान पछि परिवर्तन गरेर विद्यार्थीलाई सडकमा पार्न पाइँदैन । यसले सरकारी नीतिको मूल उद्देश्य र विश्वविद्यालयको वर्गीकरणबिच घोर असामञ्जस्यता प्रकट गरेको छ ।”

यो विवादित निर्णय प्रक्रिया र त्यसको पछाडि रहेका पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि पनि प्राज्ञिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । विशेष गरी विश्वविद्यालयका कामचलाउ उपकुलपति डा. माणिकरत्न शाक्य र रजिस्ट्रार इन्द्र काफ्लेको प्रस्तावमा यो निर्णय पास गराइएको आरोप छ ।

विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार, हालका रजिस्ट्रार इन्द्र काफ्ले २०७० सालदेखि नै केन्द्रीय क्याम्पस प्रमुखका रूपमा कार्यकारी परिषद्मा निरन्तर रहँदै आएका थिए । प्रा. डा. नरेशमान बज्राचार्य उपकुलपति रहेका बेला २०७२ साल कात्तिक २५ गते इन्जिनियरिङ कलेज तथा पछि ग्लोबल कलेज काठमाडौँलगायतले सम्बन्धन प्राप्त गरेका थिए । तत्कालीन समयमा इन्जिनियरिङ तथा व्यवस्थापनका विषयलाई सम्बन्धन दिलाउन सक्रिय भूमिका खेलेका काफ्लेका लागि ती विषयहरूलाई विश्वविद्यालयको मूल शैक्षिक प्रवाहमा अड्याइराख्नु बाध्यता थियो । तर, विषयगत विशिष्टतालाई बेवास्ता गर्दै प्राविधिक इन्जिनियरिङ विषयलाई बौद्ध अध्ययन सङ्कायको कृत्रिम ‘जामा’ पहि¥याएर सिनेटबाट निर्णय गराइयो, जसको पछाडि नेतृत्वको निहित स्वार्थ जोडिएको सरोकारवालाहरूको दाबी छ ।

यद्यपि, चौतर्फी आलोचनापछि विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार इन्द्र काफ्लेले भने बचाउ गरेका छन् । उनले भने, “हामीले सिनेटले गरेको सर्वसम्मत निर्णय कार्यान्वयन मात्र गरेका हौँ । ट्रान्सक्रिप्टमा फ्याकल्टीको नाम फरक पर्दैमा विद्यार्थीलाई ठूलो समस्या हुँदैन । यदि कतै प्राविधिक त्रुटि भएको रहेछ भने त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ, विद्यार्थीहरू अत्तालिनुपर्दैन ।”

तर, रजिस्ट्रारको यो भनाइलाई विद्यार्थी र शिक्षाविद्हरूले पन्छिने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका रूपमा लिएका छन् । नीतिगत रूपमा सङ्काय नै परिवर्तन गरिसकेपछि त्यसलाई केवल ‘टेक्निकल इरर’ भनेर पन्छिन नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ ।
यसैबिच, विश्वविद्यालयका एक पूर्वपदाधिकारीले वर्तमान नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियाप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनले भने, “विगतको नेतृत्व र पूर्ववर्ती सरकारले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई लुम्बिनी, बुटवल र देवदहमा तीन जना शक्तिशाली डिनसहितको व्यवस्थित विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने र देवदहमा मात्रै अर्बौँ रुपियाँको पूर्वाधार निर्माण गरी हजारौँ विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउने रणनीतिक योजना ल्याएको थियो । तर, वर्तमान कामचलाउ नेतृत्व र सरकारले पूर्वाग्रही दृष्टिकोण राखेर ती गौरवशाली परियोजनाहरू तुहाउने खेल खेलिरहेका छन् । देवदहको महत्वाकांक्षी परियोजना तुहाएर विश्वविद्यालयप्रतिको जनविश्वास समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ, जसका विरुद्ध सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू एकजुट भई दबाब दिनु आवश्यक छ ।”

सरकारले ‘लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३’ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारी (उपकुलपति, रजिस्ट्रार आदि) हुनका लागि बौद्ध अध्ययनमा स्नातकोत्तर वा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

तर, अर्कोतर्फ विश्वविद्यालय सभाले इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, कानुन र कृषि विषयलाई समेत ‘प्रयुक्त बौद्ध अध्ययन सङ्काय’ भित्र समावेश गरिदिएपछि, भोलिका दिनमा यी विषय पढेका व्यक्तिहरूले पनि कानुनतः बौद्ध अध्ययनकै सङ्कायबाट उत्तीर्ण भएको ठहरिनेछ । फलस्वरूप, इन्जिनियरिङ वा व्यवस्थापन पढेका व्यक्तिहरू पनि विश्वविद्यालयको पदाधिकारी बन्न योग्य हुने अनौठो कानुनी छिद्र सिर्जना भएको छ । यसले एकातिर सरकारको नीतिगत उद्देश्यलाई नै उपहास बनाएको छ भने अर्कातिर विश्वविद्यालयको समग्र प्राज्ञिक मर्यादालाई समेत धरापमा पारेको छ ।

विश्वविद्यालय सभाको निर्णयमा स्वयं शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने गर्छ । प्राविधिक विषयको मर्मबारे मन्त्रालयका पदाधिकारी अनभिज्ञ रहे पनि विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले नियतवश वा अज्ञानतावश यस्तो गम्भीर विषयमा गुमराहमा राखेको स्पष्ट देखिएको छ ।