सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी । 

नेपाल राहत शिक्षक समिति बर्दघाट सुस्ता पश्चिमले राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिदिन सांसद विक्रम खनालसँग आग्रह गरेको छ ।

समितिले राहत शिक्षकका समस्या र नीतिगत समाधानका उपाय समेटिएको सुझाव पत्र सांसद खनाललाई बुझाउँदै लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको सेवा, सुविधा र स्थायित्वको विषय सम्बोधन गर्न माग गरेको हो ।

समितिका अनुसार नेपाल सरकारले वि.सं. २०४९ सालदेखि सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी थप गर्न नसकेको तथा जनसङ्ख्या वृद्धि र समाजको आवश्यकता अनुसार कतिपय विद्यालय पूर्ण स्वीकृति नपाई अस्थायी व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न वि.सं. २०६२ सालदेखि राहत दरबन्दी शिक्षक वितरण गरिएको र देशभर हाल करिब ४० हजार राहत शिक्षक तथा ६ हजारको सङ्ख्यामा साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक र सिकाइ अनुदान एवं अन्य अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कार्यरत रहेको समितिको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

दुई दशकदेखि न्यूनतम तलब भत्तामा जीवन निर्वाह गर्दै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कायम गर्न योगदान दिइरहेका शिक्षकको भविष्य अन्योलमा रहेको समितिको भनाइ छ ।

वि.सं. २०७४ सालमा शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधनमार्फत लामो समयदेखि अस्थायी शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न प्रयास भए पनि राहत तथा अस्थायी शिक्षकका समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।

समितिले संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न समस्या यथावत् रहेको जनाएको छ ।

यसै गरी समितिले शिक्षा ऐनमार्फत राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापन गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न माग गरेको छ ।  यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल शिक्षक महासङ्घ र राहत शिक्षकसँग भएका विभिन्न सहमति कार्यान्वयन गर्दै नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐनमार्फत समस्या सम्बोधन गर्न सांसद खनालको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

शिक्षकहरूको ध्यानाकर्षण पछि सांसद खनालले आफू पनि विगतमा शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएको र राहत तथा अस्थायी शिक्षकका समस्या नजिकबाट बुझेकाले सदनमा यसका विषयमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।