सामग्री खोज्नुहोस्

विराटनगर । संविधानप्रदत्त अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन, वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण तथा अन्तरप्रादेशिक सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने साझा संकल्पसहित ‘कोशी घोषणा’ जारी गर्दै कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा दुईदिने ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन’सम्पन्न भएको छ ।

सम्मेलनको समापन गर्दै सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानको मर्मअनुसार अधिकार, बजेट र संरचना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग संयुक्त माग गर्दै घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्मेलनले प्रदेशहरूबीच नियमित समन्वय र सहकार्यका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहने गरी ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त मञ्चको अध्यक्षता सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय सरकारसँग कानुनी र प्रशासनिक सुधारको माग
घोषणापत्रमा संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित एकल तथा साझा अधिकार कार्यान्वयनका लागि विद्यमान ‘कार्यविस्तृतीकरण’ को तत्काल परिमार्जन गर्न संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ ।

साथै संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रदेशको अधिकार सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र पारित गर्न, प्रदेश प्रहरी समायोजन गरी भौतिक संरचना र स्रोतसाधन हस्तान्तरण गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक दोहोरोपन हटाउन आग्रह गरिएको छ ।

प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विषयसँग बाझिने संघीय संरचना, डिभिजन कार्यालय, बोर्ड तथा विकास समितिहरू खारेज वा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषय घोषणापत्रमा जोडदार उठाइएको छ ।

वित्तीय संघीयतातर्फ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम विनियोजित वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको बीच वा अन्त्यमा कटौती नगर्न र पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्न मुख्यमन्त्रीहरूले माग गरेका छन् । सशर्त अनुदान घटाएर समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने, साना तथा टुक्रे आयोजना संघले सिधै प्रदेशमा पठाउन नहुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी जलविद्युत्, वन, खानी, नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी बाँडफाँट न्यायोचित बनाउनुपर्ने, कृषि आयकर प्रदेशले संकलन गर्न पाउनुपर्ने, ट्राफिक जरिवानाको सम्पूर्ण राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुनुपर्ने तथा सवारी दर्ता र चालक अनुमतिपत्रको राजस्व सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको प्रदेशले पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

अन्तरप्रादेशिक हवाई सञ्जाल र विकास करिडोर

प्रदेशहरूबीच आर्थिक तथा पर्यटकीय सम्बन्ध विस्तार गर्न विराटनगर–पोखरा, सुर्खेत–भैरहवा, पोखरा–सुर्खेत, जनकपुर–पोखरा र भैरहवा–धनगढीजस्ता अन्तरप्रादेशिक सीधा हवाई उडान सुरु गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।

कृषि, पर्यटन सर्किट, नदी बेसिन, विपद् जोखिम व्यवस्थापन र डिजिटल पूर्वाधारमा संयुक्त लगानी र साझेदारी अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका हिमतालहरूको अवस्था अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणाली विकास र विपद्का बेला तत्काल अन्तरप्रदेश स्रोत तथा जनशक्ति परिचालन संयन्त्र बनाउने घोषणा गरिएको छ ।

साथै, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा माथिका लगानी परियोजनाको स्वीकृति प्रदेशबाटै हुने कानुनी व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।

सुशासन र स्थानीय तहसँग सहकार्य

घोषणापत्रमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालय र संरचनाहरूको नियमित पुनरावलोकन गरी चुस्त, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउने, बजेट विनियोजनमा राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा भ्रष्टाचारप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

साथै, स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धी नभई विकास साझेदारका रूपमा लिएर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

घोषणापत्रमा कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले हस्ताक्षर गरेका छन् ।