सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी । सुनवल नगरपालिकाले वन क्षेत्रको जग्गामा विभिन्न संरचना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै स्थानीयले नगरपालिका नै वन अतिक्रमणमा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन् ।

वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी सुरुमा हाटबजार सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि सोही क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी संरचना निर्माण गर्ने क्रम बढेको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीयले वन क्षेत्र अतिक्रमणमा सर्वसाधारणमाथि कडाइ गर्ने वन कार्यालय र सम्बन्धित निकायले प्रभावशाली व्यक्ति तथा संस्थाले सरकारी बजेटसमेत परिचालन गरेर संरचना निर्माण गर्दा प्रभावकारी कारबाही नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

यसको पछिल्लो उदाहरण सुनवल–१ स्थित सोमोनाथ क्षेत्रमा सुनवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यालय भवन निर्माणका लागि नगरपालिकाले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराई बजेट विनियोजन गरेको घटना भएको स्थानीय बताउँछन् । नगरपालिकाले भवन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरी कामसमेत सुरु गरेपछि सेक्टर वन कार्यालय सुनवल र डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीले वन क्षेत्रमा भवन तथा पूर्वाधार निर्माण नगर्न पत्राचार गरेका थिए ।

वन कार्यालयको पत्रपछि करिब एक महिनादेखि भवन निर्माणको काम रोकिएको छ । निर्माणाधीन भवनको छत ढलान गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा काम रोकिएको स्थानीयको भनाइ छ । तर निर्माण भइसकेको संरचना भने अहिलेसम्म हटाइएको छैन ।
स्थानीयका अनुसार सोमनाथ क्षेत्रमा विगतमा वन क्षेत्र रहेको ठाउँमा पहिले हाटबजार सञ्चालन गरिएको थियो । पछि हाटबजारलाई अन्यत्र सार्दै सोही क्षेत्रमा विभिन्न सरकारी तथा सामुदायिक संरचना निर्माण हुँदै आएका छन् ।

देवकोटा माध्यमिक विद्यालयको प्राविधिक शिक्षालयका लागि भवन निर्माण, नगरपालिकाको साझा सुविधा केन्द्र तथा नगरपालिकाकै अन्य संरचना निर्माण भएको स्थानीय बताउँछन् । अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घको भवनसमेत निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

एक स्थानीयका अनुसार वन क्षेत्रभित्र सर्वसाधारणले घाँस, दाउरा ल्याउनसमेत समस्या हुने तर सरकारी निकाय तथा पहुँचवाला संस्थाले बजेट परिचालन गरेर संरचना निर्माण गर्दा लामो समयसम्म कारबाही नहुने अवस्था देखिएको छ ।

“कुनै भूमिहीनले वन क्षेत्रमा छाप्रो बनायो भने तत्काल हटाइन्छ । तर सरकारी बजेट लगाएर पक्की संरचना निर्माण गर्दा पनि महिनौँसम्म संरचना हटाइएको छैन,” उनले भने, “यसले वन क्षेत्र अतिक्रमणमा पहुँचवालालाई छुट र सर्वसाधारणलाई कडाइ हुने अवस्था देखाउँछ ।” स्थानीयका अनुसार सोमनाथ क्षेत्रमा विगतमा समेत नगरपालिकाकै संरचना वन क्षेत्रमा निर्माण भएका छन् । त्यसैले पछिल्लो भवन निर्माण रोकिए पनि पहिल्यै बनेका संरचनाबारे समेत छानबिन र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

नगरपालिकाले सुनवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यालय भवन निर्माणका लागि २०८३ भदौ १ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्रमा ‘ठेक्का नं. ५–सोमनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यालय भवन निर्माण, सुनवल–१’ उल्लेख गरिएको थियो । भवन निर्माणका लागि १२ लाख ९६ हजार ८०१ रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । भदौ ८ गते बोलपत्र खोलिएपछि निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो ।

उद्योग वाणिज्य सङ्घका सचिव तुलसी तिवारीले भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा नगरपालिकाले नै उपलब्ध गराएको र सङ्घको आग्रहअनुसार बजेट विनियोजन गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । वन क्षेत्रमा भवन निर्माणको विषय सार्वजनिक भएपछि वन कार्यालयले काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि नगरपालिकाले भवन निर्माणको बोलपत्र रद्द गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

सुनवल नगरपालिकाकी प्रमुख विमला अर्यालले भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दा उक्त जग्गा वन क्षेत्रको रहेको जानकारी नभएको बताए । वन कार्यालयबाट निर्माण रोक्न पत्राचार भएपछि भवन निर्माण कार्यक्रम नै रद्द गरिएको उनले जानकारी दिए ।

यद्यपि निर्माण भइसकेको संरचना हटाउने विषयमा भने नगरपालिका र वन कार्यालयबीच स्पष्ट प्रक्रिया अघि बढेको देखिएको छैन । स्थानीयले निर्माणाधीन संरचना हटाउन ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीका डिभिजन वन अधिकृत धनिश्वर न्यौपानेले वन क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको भवनको काम रोक्न तथा निर्माण भइसकेको संरचना हटाउन सम्बन्धित पक्षलाई पत्राचार गरिएको बताए । उनले वन क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा संरचना निर्माण गर्न नपाइने स्पष्ट पार्दै सम्बन्धित पक्षले अटेर गरे वन ऐनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । आवश्यक परे सुरक्षा निकायको सहयोग लिएर संरचना हटाउने र अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराउने उनले बताए ।

वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारी निकाय र विभिन्न संस्थाबाटै वन क्षेत्र प्रयोग हुँदै गएको विषयमा स्थानीयले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले वन क्षेत्र अतिक्रमणका सबै घटनाको समान ढङ्गले छानबिन गरी अवैध संरचना हटाउन माग गरेका छन् ।

वन क्षेत्र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकाय, स्थानीय तह र राजनीतिक नेतृत्वबीचको समन्वय तथा जवाफदेहिताको अभावमा अतिक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै स्थानीयले तत्काल सोमनाथ क्षेत्रको वन जग्गामा बनेका तथा निर्माणाधीन सबै संरचनाको स्थलगत नापजाँच गरी कानुनी अवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन् ।