सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

पछिल्लो बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्का कारण मुलुकका पूर्वाधार संरचनामा प्रारम्भिक रूपमा २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्मकुमार मैनालीले सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको तत्काल पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।

सचिव मैनालीले विपद्बाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण प्रस्तुत गर्दै आवास, सडक, पुल तथा खानेपानीलगायतका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको बताए ।

उनका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति आवास क्षेत्रमा भएको छ । निजी तथा सार्वजनिक गरी ७ हजार ५७० भवन र ४८ वटा सार्वजनिक भवनमा क्षति पुग्दा कुल १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ ।

त्यस्तै, सडक सञ्जालमा २० अर्ब, मोटरेबल पुलमा १३ अर्ब ८० करोड, झोलुङ्गे पुलमा २ अर्ब ६५ करोड तथा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा ८७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कुल क्षति १.४८ बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको उल्लेख गर्दै सचिव मैनालीले जलवायु न्यायका लागि प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोगका सन्दर्भमा समेत क्षतिको यो तथ्यांकले गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए ।

‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार भवन, सडक, मोटरेबल तथा झोलुङ्गे पुल र खानेपानी क्षेत्रमा गरी करिब २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ,’ उनले भने, ‘यो प्रारम्भिक तथ्यांक हो। पछि यकिन विवरण आउनेछ ।’

मैनालीका अनुसार कनेक्टिभिटी पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतलाई तीव्रता दिइएको छ । क्षतिग्रस्त २० वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये १२ वटा मर्मत भइसकेका छन् ।

बेत्रावती क्षेत्रमा बेलीब्रिज निर्माण भइरहेको छ भने धुन्चे, स्याफ्रुबेसी हुँदै रसुवागढीसम्म सडक सम्पर्क पुनःस्थापना गर्ने काम अघि बढाइएको उनले बताए । पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गासमेत पहिचान भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, विपद् प्रभावितका लागि तत्काल करिब ३०० वटा ट्रान्जिसनल सेल्टर अर्थात् अस्थायी आवास निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित डिजाइन तथा निर्माणको तयारी भइरहेको छ । आगामी दसैंअघि नै ती अस्थायी आवास निर्माण गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको मैनालीले बताए ।

त्रिशूली करिडोरमा अवरुद्ध सडक तथा बेलीब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै कनेक्टिभिटी पुनःस्थापनाका लागि मन्त्रालयले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले विपद् प्रतिकार्य, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको सुरुवाती चरणका लागि ६३ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । क्षतिको ठूलो आकारलाई ध्यानमा राख्दै राहत र पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।