सामग्री खोज्नुहोस्

भैरहवा ।  सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या झन् जटिल बन्दै गएपछि नगरपालिकाले तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै उपाय अघि सारेको छ ।

सार्वजनिक स्थान तथा सडकमा थुप्रिएको फोहोरका कारण दुर्गन्ध फैलिन थालेपछि नगरपालिकाले तत्कालका लागि वातावरणीय असर कम हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी फोहोर प्रशोधन तथा पुनः प्रयोगको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१ स्थित डन्डा खोलामा फोहोर नफाल्न अन्तरिम आदेश दिएपछि नगरपालिकाको नियमित फोहोर व्यवस्थापन प्रभावित भएको हो ।

यसअघि फोहोर फालिँदा डन्डा खोलामा दुर्गन्ध तथा प्रदूषण बढेको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले त्यहाँ डम्पिङ साइट सञ्चालन नगर्न तथा फोहोर नफाल्न आदेश दिएको थियो । आदेश लगत्तै वैशाख ६ गते यता सर्वसाधारणको घरबाट फोहोर उठ्न सकेको छैन ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाका अनुसार अहिले नगरपालिकासामु तत्काल सार्वजनिक स्थानमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्नु र दीर्घकालीन रूपमा वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ ।

“फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले धेरै प्रयास गरिरहेको छ । अहिले हामीले यसलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी दुई वटा क्याटेगोरीमा विभाजन गरेर काम गरिरहेका छौँ,” थापाले भने ।

उनका अनुसार सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा फालिएको फोहोर लामो समयसम्म त्यत्तिकै राख्दा रोग तथा महामारीको जोखिमसमेत बढ्न सक्ने भएकाले तत्कालका लागि नकुहिने फोहोरलाई बाँधेर तथा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

नगरपालिकाले केही महिनाका लागि रोहिणी गाउँपालिकामा निजी जग्गा प्रयोग गरी माटोले पुर्ने गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा समेत छलफल अघि बढाएको छ । तर सम्बन्धित स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा उक्त विकल्पसमेत सहज रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि भने सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले निजी क्षेत्रलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने गरी ३ करोड ६० लाख २ हजार ९७१ रूपैया ७ पैसा बराबर आय–ठेक्काको बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापाका अनुसार साउन २९ गते पाँच वर्षका लागि फोहोर मैला व्यवस्थापनसम्बन्धी आय–ठेक्का आह्वान गरिएको हो । बोलपत्रमा निजी क्षेत्रले फोहोर सङ्कलन, जनशक्ति, सवारीसाधन तथा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारसहित फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गासमेत आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

“निजी क्षेत्रले फोहोर व्यवस्थापनका लागि जग्गा आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्य सर्त राखिएको छ । भविष्यमा विवाद नआओस् भनेर सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय वा अनुमति लिनुपर्ने र वातावरणीय प्रदूषण नहुने गरी वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ,” थापाले भने ।

नगरपालिकाले फोहोरलाई परम्परागत रूपमा डम्पिङ साइटमा थुपार्नेभन्दा रिसाइकल, रि–युज तथा प्रशोधन केन्द्रका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । निजी क्षेत्रलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिँदा उनीहरूले नाफा आर्जन गर्ने र नगरपालिकाले समेत निश्चित राजस्व प्राप्त गर्ने गरी मोडालिटी तयार गरिएको थापाको भनाइ छ ।

सिद्धार्थनगरमा आफ्नै पर्याप्त सार्वजनिक जग्गा नहुँदा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न समस्या भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यसअघि ओमसतिया क्षेत्रमा करिब साढे ६ बिघा जग्गा खरिद गरिए पनि स्थानीयवासीको अवरोधका कारण त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकिएको थापाले बताए ।

“वैज्ञानिक रूपमा प्रशोधन केन्द्रकै रूपमा व्यवस्थापन गर्न पनि नगरपालिकाको आफ्नै जग्गा नभएकाले समस्या भएको हो,” उनले भने । फोहोर उठ्न छाडेपछि होटल तथा व्यवसायीहरूले समेत आफ्नै खर्चमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालेका छन् ।

सिद्धार्थनगर होटेल सङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठका अनुसार होटेल व्यवसायीहरूले पछिल्लो करिब पाँच महिनादेखि नगरपालिकाबाट फोहोर नउठेपछि निजी रूपमा फोहोर सङ्कलन गर्ने व्यक्ति तथा सवारीसाधनको व्यवस्था गरी फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।

होटेल तथा रेस्टुरेन्टबाट दैनिक रूपमा खाद्यजन्य फोहोरसँगै प्लास्टिकका बोतल, प्लास्टिक तथा अन्य नकुहिने फोहोर निस्कने भएकाले लामो समयसम्म होटल परिसरमै राख्न सम्भव नहुने श्रेष्ठले बताउँछन् ।

“होटेल व्यवसायीले नगरको सडक तथा होटल अगाडि फोहोर थुपार्नुभन्दा आफैँले पैसा तिरेर फोहोर उठाउने व्यवस्था गरिरहेका छन् । तर यो स्थायी समाधान होइन,” उनले भने ।

श्रेष्ठका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँबाट विज्ञहरूको टोली ल्याएर नगरपालिकाका प्रमुख तथा इन्जिनियरसँग समेत छलफल गरिएको थियो । विज्ञहरूले फोहोरलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरी प्लास्टिक तथा बोतल पुनः प्रयोग गर्ने र कुहिने फोहोर प्रशोधन गरी मल उत्पादन गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरेको उनले बताए ।

“विज्ञहरूले फोहोरलाई दुई भागमा छुट्याएर प्रशोधन गर्ने र त्यसबाट मललगायतका सामग्री उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । नगरपालिकाले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सकेमा त्यही मोडलबाट काम गर्न सकिने उहाँहरूको प्रस्ताव थियो,” श्रेष्ठले भने ।

तर नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि आय–ठेक्का आह्वान गरिसकेको कारण विज्ञहरूले अघि सारेको प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नगरपालिका आय ठेक्का निकाल्नु अघि नगरवासीलाई थप करको भार पर्ने गरि आर्थिक सिद्धार्थनगर नगर पालिकाको आर्थिक ऐनमा “फोहोर मैला सङ्कलन तथा सरसफाइ शुल्क” को व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय राजपत्र भाग १, मिति २०८३/०३/३२ मा प्रति किचन देखि न्यूनतम २५ रुपैयाँदेखि हाटबजारबाट शुल्क २ हजार रूपैयाँ सम्मको मासिक शुल्कको व्यवस्था गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका प्रति किचन २५ रुपैयाँ, आवासिय ५० रूपैयाँ र व्यावसायिक क्षेत्रको लागि ७५ रुपैयाँ मासिक तोकिएको छ ।

होटेल सङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठले फोहोर व्यवस्थापनलाई केवल सङ्कलन र अन्यत्र लगेर थुपार्ने विषयका रूपमा नभई प्रशोधन तथा पुनः प्रयोगसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । “ठेक्काले मात्रै फोहोर व्यवस्थापनको स्थायी समाधान हुँदैन । फोहोरलाई प्रशोधन गरेर पुनः प्रयोग गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

उनले नगरपालिकाले सबै पक्षसँग समन्वय गरेर दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनुपर्ने बताए । होटेल व्यवसायीहरूले आफ्नो तर्फबाट फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहे पनि यो व्यवस्था सधैँ कायम राख्न सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापाका अनुसार गौतमबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पाँच किलोमिटर क्षेत्रभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ रहेको छ । विमानस्थलको सुरक्षालगायतका कारण खुला रूपमा फोहोर थुपार्ने वा डम्पिङ साइट सञ्चालन गर्ने विकल्प सीमित भएको उनको भनाइ छ ।

त्यसैले अब वैज्ञानिक प्रशोधन केन्द्रको अवधारणामा जानुपर्ने नगरपालिकाको निष्कर्ष छ । थापाले भने, “सिद्धार्थनगर रुपन्देहीको सदरमुकाम र लुम्बिनी क्षेत्रको प्रवेशद्वार हो । यसलाई सफा र सुन्दर नगर बनाउन आम नागरिक, निजी क्षेत्र, नगरपालिकासहित सबै स्थानीय तहको सहयोग आवश्यक छ ।”

उनले आय–ठेक्काको प्रक्रिया पूरा भएर व्यवस्थापन सुरु नहुँदासम्मको करिब डेढदेखि दुई महिनाको अवधिमा तत्कालीन व्यवस्थापनको उपाय खोजिरहेको बताए ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबाट दैनिक १५ टनभन्दा बढी फोहोर उत्पादन हुने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । यसअघि नै नगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर स्रोतबाटै छुट्टाउन नगरवासीलाई आग्रह गर्दै आएको थियो । तर स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको नगरपालिकाको भनाइ छ ।

सिद्धार्थनगरका मुख्य चोक, बजार तथा सडकमा फोहोर थुप्रिन थालेपछि स्थानीय बासिन्दा, व्यवसायी तथा पर्यटकसमेत प्रभावित भएका छन् । विशेष गरी गर्मी मौसममा फोहोरबाट दुर्गन्ध फैलिनुका साथै हावाले प्लास्टिक तथा अन्य हल्का फोहोर उडाएर अन्यत्र लैजाने समस्या बढेको छ ।

नगरपालिकाले तत्कालीन रूपमा सार्वजनिक स्थलमा थुप्रिएको फोहोर हटाउने प्रयास गरिरहेको बताए पनि सहरका मुख्य स्थानमा थुप्रिएको फोहोर पूर्ण रूपमा कहिलेसम्म उठाइसक्ने भन्ने स्पष्ट समय सीमा भने दिन सकेको छैन ।

फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि पाँच वर्षे आय–ठेक्का, निजी क्षेत्रको लगानी, प्रशोधन केन्द्र निर्माण र स्रोतबाटै फोहोर वर्गीकरणको योजना अघि बढाइए पनि ती योजना व्यवहारमा कहिलेबाट लागू हुन्छन् भन्ने विषय भने अबको मुख्य चुनौती बनेको छ ।