सामग्री खोज्नुहोस्

लिबाङ (रोल्पा) । रोल्पा सदरमुकाम लिबाङमा सवारी साधनको अव्यवस्थित पार्किङ हटाउने उद्देश्यले करिब १० करोड रुपियाँ खर्चेर निर्माण गरिएको आधुनिक बसपार्क उद्घाटन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

सङ्घीय सरकारबाट निर्माण सम्पन्न गरी रोल्पा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको रोल्पा नगरपालिका–२ रेउघास्थित बसपार्क सञ्चालनमा नआउँदा सरकारी लगानी प्रयोगविहीन बनेको छ ।

बसपार्कको २०८३ वैशाख १४ गते उद्घाटन गरिएको थियो । बसपार्कमा पार्किङ क्षेत्र, कार्यालय भवन, टिकट काउन्टर, आधुनिक शौचालय र पक्की पहुँच सडक निर्माण गरिएको छ । तर सार्वजनिक सवारी साधन भने अहिले पनि लिबाङ बजार क्षेत्रमै पार्किङ हुँदै आएका छन् । यसले बजारमा सवारी चाप र अव्यवस्थित पार्किङको समस्या पुनः दोहोरिएको छ ।

रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र घर्तीमगरले यातायात व्यवसायीको असहमति र केही राजनीतिक व्यक्तिको हस्तक्षेपका कारण बसपार्क सञ्चालनमा ढिलाइ भएको बताए । उनका अनुसार बसपार्क निर्माणअघि जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका चारवटै यातायात कम्पनीका प्रतिनिधिसँग पटक–पटक छलफल गरी सहमति जुटाइएको थियो ।

“सबै पक्षसँगको सहमतिपछि नै बसपार्क हस्तान्तरण र उद्घाटन गरिएको हो,” उनले भने, “पछि केही राजनीतिक व्यक्ति र व्यवसायीबाट स्थानीयवादको विषय उठाएर सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम भयो ।”

नगरपालिकाले बसपार्क सञ्चालनमा आएपछि बजार क्षेत्रको पार्किङ व्यवस्थित हुने, यात्रु तथा सवारी साधनको सुरक्षा बढ्ने र सहरी व्यवस्थापनमा सहजता आउने जनाएको छ । रोल्पामा हाल करिब दुई सय सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा छन् ।

तर यातायात व्यवसायीले भने रेउघास्थित बसपार्क बजार तथा मुख्य बस्तीबाट टाढा भएकाले यात्रु र व्यवसायी दुवैलाई असहज हुने बताएका छन् । रोल्पा जलजला यातायात प्रालिका इन्चार्ज आशिष आचार्यले आफ्नो कम्पनीले बजारमै आफ्नै लगानीमा पार्किङ स्थल बनाइसकेकाले तत्काल नयाँ बसपार्क प्रयोग गर्न कठिनाइ रहेको बताए ।

अर्का इन्चार्ज यज्ञप्रसाद आचार्यले टिकट काउन्टर, यात्रुको पहुँच र सामान ओसारपसारलगायत विषयमा व्यवहारिक समस्या रहेको बताए । निर्माण प्रक्रियामै व्यवसायीसँग पर्याप्त छलफल नभएको उनको गुनासो छ । सबै यातायात कम्पनीबिच साझा समझदारी बने बसपार्क सञ्चालनका लागि आफूहरू तयार रहेको उनले बताए ।

आशीर्वाद यातायात प्रालिका अध्यक्ष निर्मल विश्वकर्माले पनि नगरपालिकाको बसपार्क सञ्चालन गर्ने योजनाप्रति आफूहरू सकारात्मक रहेको तर स्थान र यात्रुको पहुँचका कारण तत्काल बजारमै सवारी राख्नुपरेको बताए । जलजला हिमाल यातायात र हिमताल यातायातका साना जिपले पनि नयाँ बसपार्क प्रयोग गरेका छैनन् ।

पूर्व नेपाल प्रहरी सङ्गठन रोल्पाका अध्यक्ष तेजराज भण्डारीले ठुलो सरकारी लगानीमा बनेको संरचना तीन महिनासम्म प्रयोगविहीन रहनु दुःखद भएको बताए । उनले लामो समय संरचना प्रयोगमा नआए भौतिक क्षति तथा सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने भएकाले सञ्चालन र व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको बताए ।

रोल्पा नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष प्रकाश डाँगीले बसपार्क सञ्चालनका लागि यातायात व्यवसायी, चालक, स्थानीय समुदाय र सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताए । उनले बसपार्क सञ्चालन हुँदैमा बजार क्षेत्र प्रभावित हुने तर्क उचित नभएको बताउँदै सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यबाट पछि हट्न नहुनेमा जोड दिए ।

स्थानीय युवा आशिष डाँगीले करोडौँ रुपियाँको संरचना प्रयोगविहीन हुँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमै चुनौती थपिएको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षेत्रीले बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी नगरपालिकाको भएको बताए ।

सङ्घीय सरकारबाट निर्माण सम्पन्न भई औपचारिक रूपमा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण भइसकेकाले सञ्चालनको निर्णय पनि नगरपालिकाले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले यातायात व्यवसायी, स्थानीय समुदाय र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरी बसपार्क सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक सहयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तयार रहेको उनले जानकारी दिए ।

बसपार्क सञ्चालन नहुँदा निर्माणको उद्देश्यअनुसार बजारको अव्यवस्थित पार्किङ हट्न सकेको छैन । नगरपालिकाले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अवरोधको कारण मानेको छ भने व्यवसायीले यात्रुको पहुँच र आफ्ना व्यवहारिक समस्या सम्बोधन हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

करोडौँ रुपियाँ खर्चेर संरचना निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने यो घटनाले देखाएको छ । सञ्चालनको स्पष्ट कार्य योजना, सरोकारवालाबिच सहमति र व्यवस्थापनको दिगो ढाँचा नहुँदा पूर्वाधार प्रयोगविहीन बन्न सक्ने भएकाले स्थानीय सरकार, यातायात व्यवसायी, राजनीतिक दल, प्रशासन र समुदायबिच तत्काल संवाद गरी समाधान खोज्नुपर्ने देखिएको छ ।

बसपार्क सञ्चालनमा देखिएको विवादले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणसँगै त्यसको सञ्चालनका लागि पूर्व तयारी र सरोकारवालाबिचको सहमति पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको देखाएको छ । यात्रुको सहज पहुँच, व्यवसायीको व्यावहारिक समस्या र बजार व्यवस्थापनलाई सन्तुलनमा राख्दै नगरपालिकाले सबै पक्षसँग संवाद गरेर तत्काल निकास खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।

लामो समयसम्म करोडौँको संरचना प्रयोगविहीन राख्दा सरकारी लगानीको प्रतिफल नआउने मात्र होइन, संरचनाको संरक्षणमा समेत चुनौती थपिने भएकाले स्थानीय सरकार अब निर्णय कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।