सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रास सिर्जना गरेर नभई आफ्ना कामकारबाहीबाट आफूलाई बलियो र प्रभावकारी साबित गर्नुपर्ने बताएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले आयोगको अनुसन्धान स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

मन्त्री गौतमले अख्तियारको त्रासका कारण सरकारी निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीहरू डराउने अवस्था सिर्जना भएको र त्यसले विकास निर्माणका काममा समेत अवरोध पुर्‍याएको बताइन् ।

‘अख्तियार त्रास सिर्जना गरेर हामी बलियो छौँ भन्ने खालको हुनु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘इमानदार कर्मचारी डराउने वातावरण हुनु भएन, भ्रष्टाचार गर्नेहरू मात्रै डराउनुपर्छ ।’

निर्णय प्रक्रियामा अख्तियारको डर हाबी हुँदा फाइलहरू लामो समयसम्म घुमिरहने र काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको उनको भनाइ थियो । यसको प्रत्यक्ष असर विकास आयोजना र अन्ततः जनतामाथि पर्ने उनले बताइन् ।

‘त्रासले गर्दा फाइलहरू घुमिरहने अवस्था छ, जसले काम ढिला हुन्छ । काम ढिला हुँदा आयोजनाको लागत बढ्छ र अन्त्यमा जनताको खर्च बढ्ने हो,’ मन्त्री गौतमले भनिन् । उनका अनुसार पर्याप्त प्रमाण र तथ्यका आधारमा मात्रै अभियोजन अघि बढाइनुपर्छ ।

मन्त्री गौतमले गलत निर्णय र भ्रष्टाचारबीचको भिन्नता स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने बताइन् । संवैधानिक निकायहरू कसैलाई फसाउने वा कसैविरुद्ध प्रयोग गर्ने माध्यम बन्न नहुनेमा उनले जोड दिइन् ।

‘अख्तियारलाई कसैले पनि हतियार बनाउनु हुँदैन । चयनात्मक अभियोजन गर्ने रोग लाग्यो भने समस्या हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा बदनियत छ कि छैन भन्ने हेरिनुपर्छ ।’

आयोगको कार्यक्षमता सुधारका लागि अनुसन्धान र अभियोजनमा स्पष्ट मार्गदर्शन ९गाइडलाइन० बनाउनुपर्ने तथा अनुसन्धानको समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि मन्त्री गौतमले गरिन् ।

अनुसन्धानको गोपनीयता कायम नहुँदा त्यसले मुद्दाको प्रक्रियामा समेत असर पार्न सक्ने भन्दै उनले आयोगले अनुसन्धानका क्रममा गोपनीयतालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् ।

मुद्दाको संख्या बढाउनुभन्दा त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाममा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । हामीले मुद्दाको सङ्ख्यामा मात्र ध्यान दिने होइन, परिणाममा ध्यान दिनुपर्छ । नेपालमा अख्तियार स्थापना भएपछि कति भ्रष्टाचार रोकियो, त्यसको वैज्ञानिक मापन गरिनुपर्छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन् ।

उनले सबैलाई एउटै दृष्टिले हेरेर अभियोजन अघि बढाउनेभन्दा पर्याप्त कानुनी आधार, तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगलाई सुझाव दिइन् ।