सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले लोकतन्त्र, नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले वर्तमान सरकार स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादतर्फ अघि बढेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

प्रेस चौतारी नेपाल रुपन्देहीले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले सरकारको कार्यशैलीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र मुलुकको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामाथि जोखिम बढाएको दाबी गरे । सरकारको कार्यशैली नसच्चिए मुलुक थप संकटमा फस्न सक्ने उनको चेतावनी थियो ।

उनले विद्यार्थी संगठनका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी युनियनका अधिकार नियन्त्रण गर्ने, सञ्चारगृहबाटै पत्रकार पक्राउ गर्ने तथा सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याउने काम भइरहेको आरोप लगाए । यस्ता गतिविधिले नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको उनको भनाइ थियो ।

सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र संवैधानिक निकायप्रतिको व्यवहारमा प्रश्न उठेको पोखरेलले बताए ।

सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तासाझेदार दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल, संसद् र आफ्नै पार्टीसँग समेत पर्याप्त संवाद नगरेको आरोप लगाए । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूसँग संवाद नगरी सरकार सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति उचित नभएको उनले टिप्पणी गरे ।

विपद् व्यवस्थापनमा समेत सरकार जिम्मेवार नदेखिएको पोखरेलको आरोप थियो । बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्बाट नागरिक प्रभावित भइरहँदा राज्यको उपस्थिति प्रभावकारी रूपमा अनुभूति हुन नसकेको उनले बताए । विगतमा भूकम्प, कोभिड महामारी तथा अन्य विपद्का बेला राज्यले खेलेको भूमिकाको तुलनामा वर्तमान सरकार कमजोर देखिएको उनको भनाइ थियो ।

सरकार गठन भएको सात महिनामै मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ धकेलिएको दाबी गर्दै पोखरेलले लगानीको वातावरण कमजोर बनेको, पूँजी पलायन र महँगी बढेको तथा विपद्बाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नदेखिएको बताए । निजामती कर्मचारीको उमेर हद घटाउने प्रस्तावले कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षा निकायमा समेत निराशा बढाउन सक्ने उनले उल्लेख गरे ।