सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगका आवासीय भवन निर्माण गरेर घर भाडामा हुने खर्च घटाउने योजना रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले नेपालको आफ्नै पहिचान र प्रतिनिधित्व झल्कने खालका विदेशस्थित नेपाली नियोगका भवन निर्माण गरिनुपर्ने बताए ।

मन्त्री खनालका अनुसार विदेशस्थित नेपाली नियोगका लागि घर भाडामा गत आर्थिक वर्षमा रु। १ अर्ब ३९ करोड ३६ लाख खर्च भएको थियो । यो परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि सोही आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल बजेटको करिब १७ प्रतिशत हो ।

इस्लामाबाद, रियाद, कोलम्बो, क्वालालम्पुर, मस्कट, क्यानबेरा र बेइजिङलगायतका स्थानमा नेपाली नियोग तथा राजदूतको आवासका लागि जग्गा खरिद गरिए पनि हालसम्म आवश्यक भवन निर्माण हुन सकेको छैन । भवन निर्माणमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण विदेशमा सार्वजनिक भवन निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव रहेको मन्त्री खनालले बताए ।

मन्त्री खनालका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा विदेशमा सार्वजनिक भवन निर्माण गर्ने व्यवस्थाको अभाव रहेकाले समस्या देखिएको थियो । विदेशमा भवन निर्माण गर्दा सम्बन्धित देशको प्रचलित भवन संहिता तथा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएकाले स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा प्रक्रियागत जटिलता रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

विदेशमा भवन निर्माण गर्दा सम्बन्धित देशकै निर्माण विधि तथा मापदण्डअनुसार काम गर्न स्थानीय परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने र निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि आवश्यक खरिदसम्बन्धी कागजात तयार गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया जटिल भएको उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा पछिल्लो पटक भएको संशोधनले विदेशस्थित नेपाली नियोगका भवन निर्माणका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।

ऐनको दफा ६७ (ङ) मा गरिएको संशोधनअनुसार विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, नियोग तथा विदेशमा कार्यालय भएका अन्य सार्वजनिक निकायले आवश्यक कार्यविधि बनाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमति लिई स्वीकृत गराएर लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

कानुनी आधार तयार भएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नै जग्गा भएका नियोगमा भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको उनले जानकारी दिए । अस्ट्रेलिया, साउदी अरब र थाइल्यान्डमा चान्सरी तथा आवासीय भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

उनका अनुसार क्यानबेरास्थित नेपाली राजदूतावास भवन निर्माणका लागि वास्तुकला तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी काम र लागत अनुमान तयार गर्न परामर्शदाता नियुक्त भइसकेको छ ।

बैंककस्थित नेपाली राजदूतावास तथा आवासीय भवन निर्माणका लागि वास्तुकला, डिजाइन तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी काम र लागत अनुमान तयार गर्न परामर्शदाता छनोट गर्ने कार्यका लागि आवश्यक कार्यक्षेत्रगत सर्त (टीओआर) तयार गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा क्यानबेरास्थित दूतावास भवन निर्माणका लागि रु। ४९ करोड ९९ लाख ९९ हजार, रियादस्थित दूतावास निर्माणका लागि रु। १० करोड २३ लाख र बैंककस्थित दूतावास भवन निर्माणका लागि रु ८ करोड ३८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्री खनालले आफ्नै जग्गा भएका विदेशस्थित नेपाली नियोगका भवन क्रमशः निर्माण गर्दै घर भाडामा हुने खर्च घटाउने सरकारको योजना रहेको बताए । यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन र संसद्को सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री खनालका अनुसार वर्तमान सरकार आएपछि विभिन्न मुलुकमा कामका सिलसिलामा रहँदा दिवङ्गत भएका १६० नेपालीका शव नेपाल ल्याउन सहजीकरण गरिएको छ ।