सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपीजी ग्यास वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन ग्यास लिन आउँदा नागरिकता तथा परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यममार्फत नागरिकहरूले निगमको उक्त व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

निगमले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै शनिबार काठमाडौँ उपत्यकाका पाँच स्थानमा विभिन्न उद्योगका एलपीजी ग्यास बिक्री–वितरणको व्यवस्था मिलाइएको जनाएको थियो । सूचनामा ग्यास लिन आउँदा नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा साथमा ल्याउन आग्रह गरिएको थियो ।

ग्यास लिन नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि निगमको उक्त निर्णयको आलोचना भएको हो । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार ग्यास वितरणलाई मर्यादित, पारदर्शी र वास्तविक उपभोक्तामाझ पुर्‍याउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार कतिपय व्यक्तिले एकैपटक धेरै सिलिन्डर ग्यास खरिद गरेर सञ्चय गर्ने गरेको पाइएको छ । यसका कारण तत्काल ग्यास आवश्यक परेका वास्तविक उपभोक्ताहरू ग्यास पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको निगमको भनाइ छ ।

यही समस्या समाधान गर्दै वास्तविक उपभोक्ताको अभिलेख राखेर सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले परिचय खुल्ने कागजात अनिवार्य गरिएको निगमले जनाएको छ । नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान खुल्ने अन्य आधिकारिक परिचयपत्र भएमा ग्यास लिन सकिने प्रवक्ता ठाकुरले स्पष्ट पारेका छन् ।

उनका अनुसार मतदाता परिचयपत्र, विद्यार्थी परिचयपत्र वा अन्य आधिकारिक कागजात देखाएर पनि ग्यास लिन सकिनेछ । परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा ग्यास वितरण गर्दा कुन व्यक्तिले कति ग्यास प्राप्त गरे भन्ने स्पष्ट अभिलेख रहने र यसबाट कालोबजारी तथा अनावश्यक सञ्चय नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने निगमको दाबी छ ।

प्रवक्ता ठाकुरले यो व्यवस्था नागरिकलाई दुःख दिने उद्देश्यले नभई तत्काल ग्यास आवश्यक पर्ने वास्तविक उपभोक्तालाई ग्यास सुनिश्चित गर्न ल्याइएको बताए । निगमले यस व्यवस्थाका कारण कुनै पनि वास्तविक उपभोक्ता ग्यासबाट वञ्चित नहुने जनाएको छ ।

समस्या परेका तथा तत्काल ग्यास आवश्यक भएका वास्तविक उपभोक्तालाई प्राथमिकताका साथ ग्यास उपलब्ध गराउन मातहतका डिपो तथा विक्रेताहरूलाई निर्देशन दिइएको निगमले जनाएको छ ।