सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारसँगै गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयमा आज नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमसँगको छलफलका क्रममा उनले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा कमजोर भएको गुनासो नागरिकबाट निरन्तर आइरहेको उल्लेख गर्दै सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारमा नियामक र सेवा प्रदायक दुवैले गम्भीर भएर परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने बताए ।

छलफलमा सञ्चार मन्त्री डा। तिमिल्सिनाले नियामक निकाय र सेवा प्रदायक दुवै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल टेलिकमप्रति नागरिकको अपेक्षा धेरै रहेकाले त्यसअनुसार सेवा सुधार गर्न उनले निर्देशन दिए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्रको ‘रूपान्तरणको वर्ष’ का रूपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले अब कामको परिणाम देखिनुपर्ने बताए । उनले एकातर्फ दुर्गम र कतिपय सहरी क्षेत्रमै नागरिकले टेलिफोन तथा इन्टरनेटको राम्रो सुविधा पाउन नसकेको, अर्कोतर्फ ग्रामीण दूरसञ्चार विकासका लागि सङ्कलन हुँदै आएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) को रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसकेको बताए ।

नागरिकबाट सङ्कलित रकम नागरिककै सेवा विस्तारमा खर्च हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले दुर्गम तथा सेवा नपुगेका क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारका लागि आरटिडिएफको प्रभावकारी परिचालन गर्न निर्देशन दिए ।

“आरटिडिएफको पैसा नागरिकको पैसा हो । त्यसबाट नागरिक लाभान्वित हुनुपर्‍यो । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर नियामकले नियमन गर्नुपर्‍यो, सेवा प्रदायकले राम्रो सेवा दिनुपर्‍यो,” उनले भने ।

सहरी तथा व्यावसायिक रूपमा लाभ हुने क्षेत्रमा सेवा प्रदायकले आफ्नै लगानीमा पूर्वाधार विस्तार गर्न सक्ने भए पनि आर्थिक प्रतिफल कम हुने दुर्गम क्षेत्रमा राज्यको भूमिका आवश्यक रहेको मन्त्री डा। तिमिल्सिनाले बताए । कुनै स्थानमा मोबाइल टावर निर्माण गर्दा तत्काल व्यावसायिक नाफा नदेखिए पनि त्यहाँका नागरिकलाई सञ्चार सेवासँग जोड्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको उनले बताए ।

विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्दा नाफा र प्रतिफल मात्र हेर्नुभन्दा नागरिकलाई आधारभूत दूरसञ्चार सेवामा पहुँच पुर्‍याउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी, सञ्चार मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले नेपाल टेलिकमलाई सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारका लागि स्पष्ट व्यावसायिक योजना बनाएर अघि बढ्न र सञ्चालनमा आउन नसकेका तथा विस्तार गर्नुपर्ने आयोजनालाई गति दिन निर्देशन दिए । अप्टिकल फाइबर विस्तारको कामलाई तीव्रता दिन पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।

लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेका टावर निर्माण तथा अप्टिकल फाइबर विस्तारसम्बन्धी रुग्ण आयोजनालाई तत्काल टुङ्ग्याउन र ती आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा एक साताभित्र विस्तृत कार्ययोजनासहित निर्णय गर्न सम्बन्धित निकायलाई उनले निर्देशन दिए ।

दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारका क्रममा विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय अभावका कारण काममा ढिलाइ हुन नहुने भन्दै उनले सडक विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी तत्काल परिणाम देखिनेगरी काम गर्न निर्देशन दिए ।

छलफलमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले आरटिडिएफको रकम प्रयोग गरी सेवा विस्तारका लागि प्राधिकरणले लामो समयदेखि काम गर्दै आए पनि कतिपय आयोजना अझै सम्पन्न हुन नसकेको जानकारी गराए ।

उनका अनुसार कोशी, बागमती र मधेस प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि आरटिडिएफको रकम परिचालन गर्नेगरी अघि बढाइएका आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । आयोजना सम्पन्न नभएका कारण त्यससम्बन्धी भुक्तानीसमेत हुन नसकेको उनले बताए ।

सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा आरटिडिएफमार्फत दूरसञ्चार सेवा विस्तारका आयोजना अघि बढाइएका छन् । दुर्गम तथा सेवा विस्तारका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा आरटिडिएफको रकम परिचालन गर्न आवश्यक समन्वय प्राधिकरणले गर्ने अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।

अध्यक्ष घिमिरेले दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति भए पनि नागरिकका गुनासा अपेक्षाअनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको स्वीकार गरे ।

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीले कम लगानी प्रतिफल हुने दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन् । त्यस्ता क्षेत्रमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि थप फ्रिक्वेन्सी, ब्याण्डविथ र पूर्वाधार आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो ।

दुर्गम क्षेत्रमा स्याटालाइट ब्याण्डविथ खरिद गरेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा लागत उच्च हुने र त्यसअनुसार आर्थिक प्रतिफल निकै कम हुने भएकाले त्यस्तो खर्चमा आरटिडिएफको रकम परिचालन गर्न सकिने प्रस्ताव प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले गरिन् ।

हाल कतिपय दुर्गम स्थानमा नेपाल टेलिकमले २जी सेवा मात्र सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता क्षेत्रमा ४जी सेवा विस्तार गर्न थप लगानी आवश्यक पर्ने बताइन् । २जीको तुलनामा ४जी सेवा विस्तार गर्दा ब्याण्डविथको लागतसमेत उल्लेख्य रूपमा बढ्ने भएकाले दुर्गम क्षेत्रमा उच्चगतिको मोबाइल इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन थप स्रोत आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिइन् ।

नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षमा करिब एक हजार किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । यद्यपि वार्षिक लक्ष्यअनुसारको काममा मात्र सीमित नराखी थप प्रगति गर्ने योजना रहेको टेलिकमले जनाएको छ । आरटिडिएफको रकममार्फत अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनसमेत टेलिकमले आग्रह गरेको छ ।

सहरी क्षेत्रमा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाका लागि विस्तार गरिएका अव्यवस्थित तारको व्यवस्थापनका विषयमा समेत छलफल भएको छ । सडक तथा सार्वजनिक संरचनामा अव्यवस्थित रूपमा रहेका तार हटाउने, व्यवस्थित गर्ने तथा सम्भव भएका स्थानमा भूमिगत गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबीच थप समन्वय गर्दै अघि बढ्ने बैठकको निष्कर्ष छ ।