सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । सरकारले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका तथा सहिद परिवारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ ।

आज यहाँ आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित ‘जेनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ ले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबिच भएका सम्झौताको कार्यान्वयन तथा समन्वयमा मुख्य भूमिका खेल्ने जनाइएको छ ।

नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच २०८२ मङ्सिर २४ गते भएको सम्झौता तथा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको बैठकबाट स्वीकृत ‘एकीकृत प्याकेज’ कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ । समितिले प्याकेज कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयबिच आपसी समन्वयसमेत कायम गराउनेछ ।

समितिले आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दुका रूपमा काम गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत प्याकेजमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रभावित परिवारका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीलगायत संवेदनशील विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले विभिन्न सरकारी निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

सम्झौता तथा प्याकेज कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने व्यावहारिक समस्या वा जटिलता समाधान गर्न समितिले आवश्यक सुधारका उपाय पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नेछ ।

आफ्नो कार्यादेशअनुसार काम गर्ने क्रममा समितिले आवश्यकताअनुसार सरकारी वा गैरसरकारी प्रतिनिधि तथा विषयगत विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी छलफल र बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट एक–एक जना उपसचिव सदस्य रहनेछन् ।

त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइते परिवारका तर्फबाट दुई–दुई जना सदस्य रहनेछन् । समितिको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव वासुदेव खनाल रहेका छन् ।