सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । पत्रिकामा टेन्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा गरिएको संशोधनविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार उक्त मुद्दा पेसीमा चढेको हो । असंवैधानिक तवरले पत्रिकामा पूर्वप्रतिबन्ध लगाइएको जिकिर गर्दै अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले संशोधनविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा। डा। विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदार कोइराला, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, ललित बस्नेतलगायतले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् ।

त्यस्तै, निवेदकद्वय लुइँटेल र पुडासैनीसहित अधिवक्ताहरू विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा तथा सूर्यवती पुडासैनीलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् ।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ताद्वयले जेठ १२ गते दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ नहुँदै अध्यादेश संसद्बाट पारित भएर कानुनको रूप लिएपछि निवेदकद्वयले पूरक निवेदन दायर गरेका थिए ।

उक्त मूल रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले पूरक निवेदनसमेत बुधबार सँगै पेसीमा चढ्ने अधिवक्ता लुइँटेलले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४९(१०), ३०(९०) र ४०(९०) मा गरिएको संशोधनले पत्रिकामा टेन्डरको विज्ञापन प्रकाशन गर्न रोक लगाउँदै वेबसाइटमा मात्रै प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत गरिएको उक्त संशोधन संसद्बाट पारित भई असार १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।

मूल निवेदनको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासले संसद्लाई पत्राचार गरी अध्यादेशको अवस्थाबारे स्पष्ट पार्न आदेश दिएको थियो । अध्यादेश कानुनका रूपमा परिणत भएको जवाफ संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतलाई दिएपछि अधिवक्ताद्वय लुइँटेल र पुडासैनीले पूरक निवेदन दायर गरेका हुन् ।

सरकारले विज्ञापनमा लगाएको एकद्वार नीतिविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुइँटेलले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते उक्त व्यवस्था खारेज गरिसकेको छ ।

तर, सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको संशोधनलाई आधार बनाएर दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन रोक्दै आएको र यसबाट सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने काम भएको दाबी निवेदक पक्षको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले असार ३० गतेको फैसलामार्फत विज्ञापन वितरणमा रहेको विभेद अन्त्य गरे पनि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको संशोधनलाई आधार बनाएर मिडियामाथिको विभेद कायम राखेको निवेदक पक्षको आरोप छ ।

यसअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका निकाय र सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकायमा परिपत्रसमेत गरिएको थियो ।