सामग्री खोज्नुहोस्

देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई थप चुस्त, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाहेक अब ८ मन्त्रालय मात्र रहने व्यवस्था गरेको हो।

यसअघि १२ मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको प्रदेश सरकारको संरचनालाई पुनर्गठन गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाइएको हो। बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र खर्चमा मितव्ययी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कुन मन्त्रालय कहाँ गाभियो ?

नयाँ संरचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ। त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरिएको छ। यसअन्तर्गत उद्योग र यातायातको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला, कानून, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिइएको छ भने पर्यटन क्षेत्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा समायोजन गरी वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइएको छ। यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गर्दै शहरी विकास, ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय गठन गरिएको छ।

नयाँ नियमावलीअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा अब निम्न मन्त्रालय रहनेछन्

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ,आन्तरिक मामिला, कानून, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय ,आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय ,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय , वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय ,शहरी विकास, ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय ,स्वास्थ्य मन्त्रालय

दुई महानिर्देशकको स्थायी नियुक्ति

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा रामप्रसाद पाण्डेलाई कृषि विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक तथा भाष्कर पौडेललाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक पदमा नियुक्त तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री खत्रीले जानकारी दिए ।