सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । केन्द्रमा नेकपा (एमाले) र नेकपाबिच प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति भइसके पनि लुम्बिनी प्रदेशमा त्यसअनुसारको राजनीतिक प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

नयाँ सत्ता समीकरण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि हाल सरकारमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका मन्त्रीहरूले तयार पारेको सामूहिक राजीनामा तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

काङ्ग्रेसबाट सरकारमा सहभागी पाँचै मन्त्रीले आइतबार आफ्नो राजीनामा पत्र संसदीय दलको कार्यालयमा बुझाए पनि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष भने पेस गरिएको छैन । प्रदेशको राजनीतिक अवस्था अझै स्पष्ट नभएकाले राजीनामा दलकै कार्यालयमा ‘होल्ड’ गरिएको काँग्रेसले जनाएको छ ।

नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले केन्द्रबाट प्रदेशको परिस्थिति हेरेर आवश्यक निर्णय लिन निर्देशन प्राप्त भएकाले हतारमा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय नगरिएको बताए । उनका अनुसार प्रदेशमा विकसित राजनीतिक अवस्थाबारे अन्य दलसँग समेत छलफल जारी छ ।

“हामी सबै विकल्प खुला राखेर अघि बढिरहेका छौँ । केन्द्रको निर्णय, प्रदेशको अङ्कगणित र दलहरूबिचको सहमतिलाई हेरेर मात्रै अन्तिम निर्णय लिन्छौँ,” चौधरीले भने ।

उनका अनुसार मन्त्रीहरूको राजीनामा दलमा सुरक्षित राखिएको छ भने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसँग पनि यस विषयमा छलफल भएको छ । काँग्रेसले विश्वासको मत फिर्ता लिने विषयसमेत तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ ।

काँग्रेस संसदीय दलकी मुख्य सचेतक जमुना ढकालले आइतबार मुख्यमन्त्री कपिलवस्तुमा पार्टी कार्यक्रममा रहेका कारण राजीनामा बुझाउन नसकिएको र सोमबार टेलिफोन संवादका क्रममा पनि तत्काल राजीनामा नबुझाउन आग्रह भएपछि प्रक्रिया रोकेको जानकारी दिइन् ।

सरकारमा काँग्रेसको तर्फबाट सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सेना तथा वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरण कलवार सहभागी छन् ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले प्रदेशमा एमाले र नेकपाबिच नयाँ सरकार गठनबारे कुनै औपचारिक निर्णय वा प्रक्रिया अघि नबढेकाले आफूहरूले राजीनामा नबुझाएको बताए । नयाँ गठबन्धन निर्माणमा काँग्रेस बाधक बन्न नचाहेको तर राजनीतिक अवस्था स्पष्ट नभएसम्म प्रतीक्षा गर्ने नीति लिइएको उनको भनाइ छ ।

यता केन्द्रको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेकै भागमा पर्ने निश्चित भए पनि मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा एमालेभित्रै सहमति जुट्न सकेको छैन । यही कारण प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया समेत प्रभावित बनेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

हालका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बाँकी कार्यकाल आफूले नै नेतृत्व गर्न चाहेको संकेत दिँदै आएका छन् । तर पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरी, पूर्वमन्त्री भूमिश्वर ढकाल तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले पनि नेतृत्वका लागि दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

एकभन्दा बढी नेताको आकाङ्क्षाका कारण पार्टी केन्द्रले समेत अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय गर्न सकेको छैन । उता केन्द्रमा एमाले–नेकपाबिच सत्ता सहकार्यको सहमति भए पनि लुम्बिनीमा दुवै दलबिच मन्त्रालय बाँडफाँट, सरकार गठनको स्वरूप तथा नेतृत्वका विषयमा औपचारिक वार्ता सुरु भएको छैन ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले केन्द्रमा सहमति भइसके पनि प्रदेश तहमा औपचारिक छलफल हुन बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार दुवै दलका नेताबिच अनौपचारिक संवाद भए पनि सरकार गठनको ठोस खाका तयार भइसकेको छैन । “केन्द्रमा सहमति भएको जानकारी छ, तर प्रदेशमा मन्त्रालयको बाँडफाँट, नेतृत्व र सरकार गठनका विषयमा औपचारिक बैठक बसेको छैन,” उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा अहिले ८७ मध्ये ८३ सदस्य कायम छन् । एमालेका २९ र नेकपाका सभामुखसहित १३ सांसद गरी ४२ सदस्य पुग्दैनन् । सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन ४२ सांसद आवश्यक पर्ने भएकाले जसपा नेपालसहित अन्य साना दलको समर्थन अपरिहार्य देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि वर्तमान गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई समेटेर नयाँ समीकरण बनाउने तयारी भइरहेको संकेत दिएका छन् । केन्द्रमा भएको सत्ता सहमति कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले राजनीतिक गतिविधि तीव्र बने पनि सरकार परिवर्तनको औपचारिक प्रक्रिया भने अझै सुरु हुन सकेको छैन ।

एमालेभित्र नेतृत्वको विवाद समाधान र सत्ता साझेदार दलबिच सहमति भएपछि मात्रै प्रदेश सरकारको आगामी स्वरूप स्पष्ट हुने देखिएको छ ।