सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । नेपाल सरकारले नयाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्दा २२ वटा मुलुकमा नेपाली दूतावास नेतृत्वविहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको भए पनि कूटनीतिक स्रोतहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालबीच देखिएको मतभेदका कारण प्रक्रिया प्रभावित भएको दाबी गरेका छन्। गत जुलाई २२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ राजदूत नियुक्ति नगरी ब्राजिल, इजिप्ट, बहराइन, बंगलादेश, म्यानमार र अष्ट्रियाका राजदूतको कार्यकाल अस्थायी रूपमा थप्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतिस्थापनका लागि नयाँ नाममा सहमति नजुटेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा कार्यकाल थपिएको बताइएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले वरिष्ठ सहसचिवहरू कुमार खरेल, भृगु ढुंगाना, गणेश ढकाल, दिलीप पौडेल र विष्णु गौतमलाई विभिन्न मुलुकमा राजदूत नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेका थिए। तर ती नाममाथि हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन। यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालय वा मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक मतभेदका कारण नियुक्ति रोकिएको भन्ने दाबीलाई औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेका छैनन्। सरकारी तथा कूटनीतिक स्रोतका अनुसार ई–पासपोर्ट छपाइ ठेक्का विवादले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबीच मतभेद बढाएको छ। प्रधानमन्त्रीले जर्मन कम्पनी र सँगको ठेक्का रद्द गरी फ्रान्सेली कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्ने पक्षमा रहेको, जबकि परराष्ट्रमन्त्री खनालले पुरानै जर्मन कम्पनीसँगको सम्झौता निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेको स्रोतहरूको दाबी छ। यसैबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामाथि अनुसन्धान अघि बढाउँदै राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित केही अधिकारीलाई पक्राउ गरेको छ। यस घटनाले सरकारभित्रको विवाद थप चर्किएको बताइएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले हालसम्म छ जना राजदूतको कार्यकाल मात्रै थपिएको पुष्टि गर्दै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार योग्य र राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्तिको छनोटका लागि आवश्यक मूल्याङ्कन भइरहेको छ। परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले पनि प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावित नाम अस्वीकार गरेको भन्ने दाबी अस्वीकार गर्दै संसदीय सुनुवाइलगायतका प्रक्रिया एकैपटक सम्पन्न गर्न नियुक्ति केही समय सारिएको जनाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि ब्राजिल, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावास बन्द गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसबाहेक भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी, रुस, कतार, साउदी अरेबिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, इजरायल, स्पेन, अष्ट्रेलिया, श्रीलंका, पोर्चुगल लगायतका मुलुकमा राजदूत पद रिक्त रहेको जनाइएको छ।यस वर्ष सरकारले पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्तिका लागि आवेदन मागेको थियो, जसमा तीन हजारभन्दा बढी आवेदन परेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले योग्य उम्मेदवार छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता सकारात्मक भए पनि राजदूत नियुक्तिका लागि स्पष्ट कानुनी मापदण्ड आवश्यक रहेको बताएका छन्। विदेश नीति विज्ञहरूका अनुसार राजदूत नियुक्तिमा हुने लामो ढिलाइले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध, वैदेशिक लगानी, व्यापार प्रवर्द्धन तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई प्रदान गरिने सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ।