© 2026
काठमान्डौँ ।
सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले संघीय सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३० गते बसेको बैठकले सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयसम्बन्धी सूचना साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सो सूचना बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । साथै, सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफसहित अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलमा उपस्थित हुन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।