सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो सचिवालयमा २७ जना नियुक्ति गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलियाले सोधेको लिखित प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त जानकारी दिएको हो।

कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन र राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई मन्त्रीसरह सेवा–सुविधा प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्रलाई राज्यमन्त्रीसरह सुविधा दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकार गठनपछि संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारेर सरकारी संरचना सानो बनाउने नीति अघि सारेका थिए। तर सचिवालयमा दुई जनालाई मन्त्रीसरह र दुई जनालाई राज्यमन्त्रीसरह सुविधा दिइएको सार्वजनिक भएपछि यस विषयमा राजनीतिक बहस सुरु भएको छ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा बढीमा ४८ जनासम्म नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। हाल सचिवालयमा २७ जना कार्यरत छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रीसरह र राज्यमन्त्रीसरह नियुक्त भएका सचिवालय सदस्यलाई गाडी र चालक सुविधा उपलब्ध गराइने जनाएको छ। तर सचिवालयले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको संख्या, मासिक खर्च, टेलिफोन, खाजा, इन्धन तथा अन्य प्रशासनिक खर्चबारे सांसदले सोधेका प्रश्नको स्पष्ट विवरण भने उपलब्ध गराइएको छैन।

सांसद थपलियाले सचिवालयका कारण राज्यकोषमा पर्ने आर्थिक भारबारे पनि प्रश्न उठाएकी थिइन्। तर त्यसबारे पनि चित्तबुझ्दो विवरण नआएको भन्दै उनले आवश्यक परे पुनः प्रश्न गर्ने बताएकी छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले भने सल्लाहकार तथा सचिवालयका पदाधिकारीको नियुक्ति ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४’ बमोजिम गरिएको र उनीहरूले कानुनअनुसार सम्बन्धित श्रेणीसरहको सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेका छन्।