सामग्री खोज्नुहोस्

रुपन्देही। रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले विभिन्न समिति तथा बैठकका नाममा १३ लाख ७९ हजार ३ सय रुपैयाँ बैठक भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१ /८२ को प्रतिवेदनले बैठक सञ्चालन र भत्ता वितरण प्रक्रियामै अनियमितता देखिएको उल्लेख गरेको छ।

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८१ अनुसार बैठकको आवश्यकता र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने, कार्यालय समयअघि वा पछि मात्र बैठक बस्नुपर्ने तथा कानुनबमोजिम गठन भएका समितिका बैठकमा मात्रै भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर महालेखाले तिलोत्तमामा एउटै प्रकृतिका एजेन्डामा पटक–पटक बैठक बसेको, निर्णयभन्दा बढी सदस्य सहभागी गराइएको, कार्यालय समयमै बसेका बैठकमा पनि भत्ता वितरण गरिएको र समयपछि बसेको दाबी गरिएका केही बैठकको पर्याप्त आधार नभेटिएको जनाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार बोलपत्र तथा दरभाउपत्र मूल्याङ्कन समितिका विभिन्न बैठकमा मात्रै ३ लाख ४९ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन समितिका ३४ बैठकमा २ लाख ६९ हजार, जिन्सी निरीक्षण समितिका २१ बैठकमा १ लाख १५ हजार ५ सय, अनुगमन तथा फरफारक समितिका बैठकमा १ लाख ५ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता वितरण गरिएको छ। त्यस्तै, नगर शिक्षा समितिका पाँच बैठकमा १ लाख १४ हजार ९ सय, प्रधानाध्यापक तथा नगर प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न बैठकमा १ लाख ६९ हजार ९ सय तथा खरिद इकाइका २३ बैठकमा १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाले यस्ता अभ्यासले प्रशासनिक खर्च अनावश्यक रूपमा बढाएको भन्दै बैठकको आवश्यकता, समय, सहभागी संख्या र भुक्तानी प्रक्रियामा मितव्ययिता अपनाउन तथा निर्देशिकाको पूर्ण पालना गर्न नगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ। यस विषयमा नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँण, उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा सम्बन्धित पदाधिकारीको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन।