सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, तत्कालीन प्रदेश सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापासहित सात जना तथा निर्माण कम्पनी बिकोई र धुलिखेल जेभी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–११ स्थित बागमती फनपार्क एन्ड रिसोर्ट निर्माण आयोजनामा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता, लागत कृत्रिम रूपमा बढाएर ठेक्का स्वीकृत गरेको तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८ र ७९ मा बागमती नगरपालिकाले आयोजनाको दोस्रो चरण निर्माणका लागि नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दै मूल डीपीआरमा नभएका संरचना समावेश गरी लागत अनुमान बढाएको थियो ।

आयोगका अनुसार प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी जटिल मूल्याङ्कनका आधार तय गरिएको तथा सीमित निर्माण व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने उद्देश्यले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

अनुसन्धानबाट पहिलो चरणको डीपीआर पुनरावलोकन नगरी दोस्रो चरणको डीपीआर तयार गरिएको, आयोजनाको आवश्यकता, जोखिम विश्लेषण तथा आर्थिक सम्भाव्यताको पर्याप्त अध्ययनबिनै थप संरचना समावेश गरिएको खुलेको आयोगले जनाएको छ । यसबाट राज्यलाई ठुलो आर्थिक क्षति पुगेको आयोगको दाबी छ ।

आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत मूल्याङ्कनका आधार स्वीकृत गरी निर्माण कम्पनीसँग मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता गरिएको आरोप पनि लगाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार बिकोई र धुलिखेल जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधिले मूल्याङ्कनका क्रममा झुटा तथा किर्ते कागजात पेस गरी ठेक्का प्राप्त गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

आयोगले उक्त कार्यबाट सार्वजनिक सम्पत्तिमा ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ बराबरको हानि नोक्सानी भएको दाबी गर्दै सोही बराबर बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजायको माग गरेको छ ।