सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका सात वटा मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बैठकले आर्थिक ऐन, २०८३ अन्तर्गत लागू गरिएको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको उक्त शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

यसै गरी बैठकले विशेष अदालत र श्रम अदालतका अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णयहरू 

१. विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई नियुक्त गर्ने ।

२. श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने ।

३. गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने ।

४. २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानका लागि पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने ।

५.अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न गठित समिति र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबिच २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने तथा सम्झौताअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतलाई आजकै मितिबाट अवैध घोषणा गर्ने ।

६. गणेश नेपालीको आत्महत्यासम्बन्धी घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने ।

७. आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा ९१० बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने ।