सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । करिब दुई वर्षदेखि राजनीतिक रूपमा टाढिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच पुनः सहकार्यको सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल भएको छ। मंगलबार भएको झन्डै दुई घण्टाको भेटवार्ताले प्रदेश सरकारको नयाँ समीकरणसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नयाँ वाम ध्रुवीकरणको बहसलाई पुनः जीवित बनाएको छ।

स्रोतका अनुसार भेटमा प्रदेश सरकार गठन, वाम शक्तिबीच सहकार्य, संविधान र गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको साझा भूमिका तथा समग्र राजनीतिक स्थायित्वका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। प्रचण्डले प्रदेश सरकारमा संविधान र गणतन्त्र पक्षधर दलहरूको साझा सरकार गठनको प्रस्ताव राखेका थिए भने एमाले नेतृत्वले पनि उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक धारणा राखेको बताइएको छ।

यद्यपि दुवै पक्षले हालसम्म कुनै औपचारिक सहमति वा निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन्। माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग पनि समानान्तर संवाद जारी राखेको जनाएको छ भने एमालेभित्र वाम सहकार्यलाई प्रदेश सरकारमा मात्रै सीमित नराखी दीर्घकालीन राजनीतिक सहकार्यको आधार बनाउनुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको बताइन्छ। पछिल्ला महिनाहरूमा सातै प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरबदल हुने क्रम तीव्र बनेको छ। यस्तै अवस्थाले केन्द्रीय राजनीतिमा पनि नयाँ गठबन्धनको सम्भावनालाई बल दिएको विश्लेषण भइरहेको छ। प्रदेश सरकारको पुनर्गठनलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुन सक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बनेको छ।

ओली र प्रचण्डबीच यसअघि पटक–पटक सहकार्य, पार्टी एकता र सत्ता साझेदारी भए पनि आपसी अविश्वास र सत्ता संघर्षका कारण ती गठबन्धन लामो समय टिक्न सकेका थिएनन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको एकता विघटनपछि दुई नेताबीचको सम्बन्ध निकै चिसिएको थियो। त्यसयता उनीहरू फरक–फरक राजनीतिक ध्रुवमा उभिँदै आएका थिए। तर पछिल्लो भेटलाई बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र नयाँ शक्ति उदयसँगै परम्परागत दलहरूले रणनीति पुनः मूल्याङ्कन गर्न थालेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संसद्को अंकगणित, प्रदेश सरकारको अस्थिरता र आगामी निर्वाचनको तयारीले पनि वाम शक्तिहरूलाई पुनः संवादको टेबलमा ल्याएको हुन सक्छ।

यद्यपि विगतका अनुभवका कारण अहिलेको संवाद सफल हुन्छ कि फेरि असफलतामै टुंगिन्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा आशा र संशय दुवै देखिएको छ। अब यो छलफल प्रदेश सरकारको नयाँ समीकरणमा मात्रै सीमित रहने कि राष्ट्रिय स्तरमै नयाँ वाम गठबन्धनको आधार बन्ने भन्ने विषय आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले तय गर्नेछ।