सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गोविन्द पन्थीले पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलको रिहाइ प्रकरणबारे वस्तुनिष्ठ संस्थागत समीक्षा हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विष्णु पौडेलविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउँदा श्रीराम टोवा उद्योग प्रालिका सञ्चालक चुन्नु प्रसाद शर्मा र कमल किशोर मालपानीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष दिएको बयानलाई समेत आधार बनाइएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनका अनुसार उक्त बयानमा श्रीराम टोवाको ३ लाख ७५ हजार कित्ता शेयर दीपक भट्ट सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन एभरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको नाममा बिक्री गर्दा तथा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको २० लाख कित्ता शेयर सीके इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको नाममा गर्दा विष्णु पौडेलले सहजीकरण गरेको दाबी गरिएको थियो ।

पन्थीले भनेका छन्, “यदि ती आधारहरूलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण थिएन भने अनुसन्धानलाई अभियोजनसम्म किन पुर्‍याइयो ?  यदि अभियोजन बलियो प्रमाणका आधारमा गरिएको थियो भने २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश किन दियो  ?”

उनले यी प्रश्न कुनै एक व्यक्ति वा दलसँग मात्र सम्बन्धित नभई अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजन गर्ने निकाय र न्यायिक प्रक्रियाको गुणस्तरसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरेका छन् ।

पन्थीले अनुसन्धान कमजोर भएको, अभियोजन हतारमा गरिएको वा अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन फरक ढंगले गरेकोमध्ये कुन अवस्था हो भन्ने विषयमा निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले अनुसन्धान र अभियोजनमा कमजोरी भए त्यसको जवाफदेही निर्धारण हुनुपर्ने तथा राज्यका निकायबीच समन्वय र प्रमाण व्यवस्थापनमा समस्या भए त्यसले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई कमजोर बनाउने बताएका छन् ।

पन्थीका अनुसार यस प्रकरणमा कुनै पूर्वाग्रह नराखी तथ्य र कानुनका आधारमा गम्भीर संस्थागत समीक्षा आवश्यक छ । जनविश्वास कायम राख्ने एकमात्र उपाय निष्पक्ष अनुसन्धान, जिम्मेवार अभियोजन र प्रमाणमा आधारित न्यायिक प्रक्रिया रहेको उनको भनाइ छ ।