सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबीच गत आइतबार करिब चार घण्टा भएको भेटवार्तामा सरकारको कार्यसम्पादन, मन्त्री हेरफेर र पार्टी पदाधिकारी मनोनयनका विषयमा छलफल भए पनि कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन।

रवि र बालेननिकट नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले केही मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुसार नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रस्ताव गरेका थिए। तर, सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री सचिवालयका केही सदस्यको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सचिवालयमा समेत हेरफेर आवश्यक रहेको धारणा राखेपछि सहमति जुट्न सकेन।

बालेन सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार असार २८ गते बिहान साढे ११ बजेदेखि सुरु भएको छलफलमा सरकारको कामकारबाहीको समीक्षा, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र पार्टी संगठनका बाँकी संरचना टुंग्याउने विषयमा विस्तृत कुराकानी भएको थियो। उनका अनुसार दुवै नेताले सरकारको प्रभावकारिता बढाउन केही परिवर्तन आवश्यक रहेको स्वीकार गरे पनि कसलाई हटाउने र कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा सहमति जुटेन। मन्त्री र सचिवालय सदस्य परिवर्तनको विषयले अन्य एजेन्डालाई समेत ओझेलमा पारेको उनको भनाइ छ।

रविनिकट एक नेताले भने सरकार रास्वपाको चुनावी वाचापत्रअनुसारनै अघि बढ्ने बताए। उनका अनुसार कार्यसम्पादनका आधारमा केही मन्त्री फेरिन सक्ने भए पनि सरकारको नीति र नेतृत्वबारे अहिले कुनै निर्णय भएको छैन। उनले सरकार गठनको सय दिनपछि विभिन्न आलोचना र हल्ला फैलिन थालेकाले सरकारको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसँग विशेष जोड दिएको बताए। भेटमा सुकुमवासी समस्या समाधान, नागरिकलाई अनावश्यक दुःख नदिने उपाय तथा सरकारको कार्यगतिलाई तीव्र बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ।

पदाधिकारी मनोनयन पनि रोकियो

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनबाट ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित भइसके पनि सभापतिले मनोनयन गर्नुपर्ने पदाधिकारी र सचिवालय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। सभापतिले एक वरिष्ठ नेता, एक उपसभापति, एक महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री, एक प्रवक्ता, तीन सहप्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष, दुई सहकोषाध्यक्ष, ३१ सदस्यीय सचिवालय तथा थप ५१ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न बाँकी छ। निवर्तमान महामन्त्री भूपदेव शाहले शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको बताए। “निर्णय भएको भए हामीलाई जानकारी आउँथ्यो, अहिलेसम्म कुनै सूचना आएको छैन,” उनले भने।

महामन्त्री विपिन आचार्यले भने दुई शीर्ष नेताबीच सरकार र पार्टी सञ्चालनका सबै पक्षबारे समीक्षा भएको र सय दिनमै सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला नभएको बताए। उनका अनुसार पदाधिकारी मनोनयनमा समावेशिता र सन्तुलन मिलाउनुपर्ने भएकाले केही समय लाग्नु स्वाभाविक हो। रास्वपाले सरकारको गति बढाउन पार्टी नेतृत्वबाट आवश्यक सहयोग निरन्तर रहने जनाएको छ।