सामग्री खोज्नुहोस्

वासिङ्टन ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि चुनावी प्रणालीमाथि पुनः प्रश्न उठाउँदै मतदाता धाँधली, गैरनागरिकको मतदान दर्ता र चिनियाँ हस्तक्षेपसम्बन्धी पुरानै दाबीलाई दोहोर्‍याएका छन् । उनले अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीलाई कमजोर बनाइएको दाबी गर्दै मतदानसम्बन्धी कडा कानूनी व्यवस्था तत्काल लागू गर्न कांग्रेसलाई आग्रह गरेका छन् । यद्यपि उनका अधिकांश दाबीलाई स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले प्रमाणविहीन र पहिल्यै खण्डन भइसकेका आरोपका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

ह्वाइट हाउसबाट बिहीबार राति राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा आफू पराजित भएको परिणामलाई पुनः प्रश्न गर्दै ‘चोरी भएको चुनाव फेरि हुन दिनु हुँदैन’ भनेका थिए । उनले चीनले दुई करोड २० लाख अमेरिकी मतदाता फाइल अवैध रूपमा प्राप्त गरेको र सन् २०२० को निर्वाचन चक्रदेखि नै अमेरिकी चुनावी तथ्याङ्कमा इतिहासकै ठूलो हस्तक्षेप भएको दाबी गरे । साथै चार राज्यमा दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी गैरअमेरिकी नागरिक मतदानका लागि दर्ता भएको आरोप पनि उनले लगाए ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो भाषण प्रत्यक्ष प्रसारण नगरेका अमेरिकी टेलिभिजन नेटवर्क एबीसी र एनबीसीको समेत आलोचना गर्दै ती सञ्चारमाध्यम चुनावी षड्यन्त्रमा संलग्न रहेको आधारहीन आरोप लगाए । उनले यस्तो गतिविधिमा संलग्न सञ्चारमाध्यमको प्रसारण अनुमति नै रद्द गरिनुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

यद्यपि ट्रम्पले सन् २०२० को निर्वाचनमा धाँधली भएको दाबी गरे पनि त्यसको पुष्टि अहिलेसम्म कुनै अदालत, पुनःमतगणना, निर्वाचन लेखापरीक्षण वा उनकै प्रशासनअन्तर्गतको न्याय मन्त्रालयले गर्न सकेको छैन । निर्वाचन परिणाम उल्ट्याउन दायर गरिएका ६० भन्दा बढी मुद्दामा पनि निर्णायक प्रमाण फेला परेको थिएन ।

ट्रम्पले चुनावी सुरक्षाबारे ‘ठूलो घोषणा’ गर्ने सङ्केत दिए पनि चुनावी कानूनका विज्ञहरूले उनको सम्बोधनमा नयाँ तथ्यभन्दा पुरानै आरोप दोहोरिएको बताएका छन् । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय ९युसीएलए० का निर्वाचन कानून विशेषज्ञ रिक हसेनले यसलाई ‘पुरानै, प्रमाणविहीन र निकै कमजोर दाबीको पुनरावृत्ति’ भने । उनका अनुसार यसले अमेरिकी निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालनमा कुनै वास्तविक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना देखिँदैन ।

सम्बोधनमा ट्रम्पले इरान युद्ध, अर्थतन्त्र वा अन्य समसामयिक मुद्दाभन्दा चुनावी धाँधलीकै विषयलाई प्राथमिकता दिएका थिए । डेमोक्रेट नेताहरूले भने यसलाई मध्यावधि निर्वाचनअघि मतदाताको विश्वास कमजोर बनाउने प्रयासको संज्ञा दिएका छन् ।

सिनेटका डेमोक्रेट नेता डिक डर्बिनले मतदान सुरु हुनुअघि नै भविष्यको निर्वाचनमाथि अविश्वास सिर्जना गर्न अस्वीकृत झूटलाई पुनर्जीवित गर्ने खतरनाक प्रयास भएको टिप्पणी गरे ।

ह्वाइट हाउसका पूर्वकानूनी सल्लाहकार टाइ कोबले पनि ट्रम्पको सम्बोधन भविष्यमा चुनावी आपतकाल घोषणा गर्ने आधार तयार पार्ने प्रयासजस्तो देखिएको बताए । पीबीएससँगको अन्तर्वार्तामा उनले मतदानको समयमा वा त्यसको आसपास आपतकाल घोषणा गर्ने वातावरण बनाउने उद्देश्य भाषणमा देखिएको उल्लेख गरे । साथै मतदान केन्द्रमा अध्यागमन अधिकारी परिचालन हुने सम्भावना पनि उनले व्यक्त गरेका थिए ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले कांग्रेसलाई ‘सेभ अमेरिका ऐन’ पारित गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । उक्त विधेयकले मतदानका लागि नागरिकताको प्रमाण र फोटोसहितको परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तथा हुलाकमार्फत मतदानमा थप प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । तर रिपब्लिकन पार्टीभित्रै पनि यसलाई अघि बढाउने उत्साह सीमित देखिएको छ ।

ट्रम्पले सन् २०२० को निर्वाचन परिणाम आजसम्म स्वीकार गरेका छैनन् । निर्वाचनपछि उनले आफ्ना समर्थकलाई वासिङ्टनमा भेला हुन आह्वान गरेका थिए । त्यसको केही समयपछि ६ जनवरी २०२१ मा अमेरिकी क्यापिटल भवनमा हिंसात्मक आक्रमण भएको थियो । त्यस घटनासहित विभिन्न विषयमा उनीमाथि पहिलो कार्यकालमा दुई पटक महाभियोग लगाइएको थियो ।

यदि आगामी मध्यावधि निर्वाचनपछि डेमोक्रेटहरूले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गरेमा राष्ट्रपति ट्रम्पले तेस्रो महाभियोग प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना पनि अमेरिकी राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।

यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले अप्रिल १ मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै अमेरिका–इजरायल सैन्य अभियान सुरु भएको एक महिनाभन्दा बढी समयपछि इरान युद्धलाई सार्वजनिक रूपमा औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका थिए । रासस