सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०९१० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यस वर्ष सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीले राष्ट्रिय किताब खानामा तथा प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाका कर्मचारीले सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा प्रदेश किताब खानामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय किताब खानाले सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुका साथै सात वटै प्रदेशका सम्बन्धित कर्मचारीलाई जुममार्फत अभिमुखीकरणसमेत गराइसकेको जनाएको छ ।

सम्पत्ति विवरण तोकिएको ६० दिनभित्र नबुझाउने कर्मचारीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । साथै, त्यस्ता कर्मचारीले सेवाबाट अलग हुँदा पाउने निवृत्तिभरण, उपदान, सञ्चित बिदाबापतको रकम, औषधि उपचार सुविधालगायतका सबै सेवा–सुविधा रोक्का गरिनेछ ।

राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले कडा कानुनी व्यवस्थाका कारण यस वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घट्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार गत वर्ष ३ हजार १९६ जना कर्मचारीले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् ।

सेवा–सुविधा रोक्का भएपछि पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै २५० जना कर्मचारीले जरिवानाबापत ३७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ दाखिला गरी आफ्नो रोक्का फुकुवा गराएका छन् ।

राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्याङ्कअनुसार यस वर्ष सङ्घीय सेवातर्फ ७१ हजार ५०८ जना तथा सात वटै प्रदेश र स्थानीय सेवातर्फ १९ हजार ६२६ जना गरी कुल ९१ हजार १३४ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।

हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुने व्यवस्था र ६० दिनको अनिवार्य समय सीमालाई ध्यानमा राख्दै विशेष व्यवस्था गरिएको छ । साउन १ गतेदेखि ६० दिनसम्म सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म सम्पत्ति विवरण दर्ता तथा बुझाउने व्यवस्था मिलाइएको महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनले सम्पूर्ण कर्मचारीलाई समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाएर कानुनको पालना गर्न तथा असल आचरणयुक्त राष्ट्रसेवकको परिचय कायम राख्न आग्रह गरेका छन् । अभियानको सुरुआत गर्दै महानिर्देशक पोखरेलले दर्ता नम्बर १ मा आफ्नै सम्पत्ति विवरण दर्ता गराएका छन् ।