सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य भंगको नीति लिए पनि कर्णाली र सुदूपश्चिमबाहेक अन्यत्र कार्यान्वयन भएको छैन। गत मंगलबार कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले एमालेसँगको सत्ता सहकार्य भंग गरेर जाने निर्णय गरेको थियो।

कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गर्ने विषयमा मोटामोटी सहमति भएपछि बुधबार कर्णाली सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिँदा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल शाहले एमालेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए। कर्णालीमा कांग्रेस र नेकपा मिलाएर एमालेका यमलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सुदूरपश्चिममा भने कांग्रेस सरकारको बजेट पारित गराउन नेकपा तयार भएन।

कांग्रेस सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित भएन। त्यसैले सुदूरपश्चिम सरकार ‘बजेट होली डे’मा गएको छ। यस्तै कोसी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेसँगको सहकार्य भंग गर्ने केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। कोसी र लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेसका मन्त्रीले राजीनामा दिन मानेका छैनन् भने बागमती र गण्डकीमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीले एमाले मन्त्रीलाई पनि बर्खास्त गरेका छैनन्। मधेसमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नेकपा र मधेसकेन्द्रित दलहरू सहभागी छन्। गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कांग्रेस नेतृत्वले गृहकार्य थालेको थियो। त्यसका लागि कांग्रेस उपसभापति शर्माले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पटकपटक छलफल गरेका थिए। कांग्रेस र एमालेबीच बजेटपछाडि प्रदेशमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने समझदारी बनेको थियो।

कोसी र सुदूरपश्चिमको बजेट असफल बनाउने ओलीको प्रस्ताव र कोसीमा एमालेले नेतृत्व नछाड्ने अडानले तत्काल कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य तोडेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। यता पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइरालाले आफू निकटलाई मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनाएकाले सभापति थापालाई प्रदेश सरकार फेरबदलका लागि आन्तरिक दबाब थियो। एमालेसँगको सत्ता सहकार्य भंग गर्ने केन्द्रको निर्णयप्रति कोसी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका कांग्रेस मन्त्रीहरूको असन्तुष्टि देखिन्छ। सभापति थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश सरकार आफूप्रति उत्तरदायी बनाउने रणनीति अनुसार एमालेसँगको सत्ता सहकार्य तोडेको कोसी प्रदेशका कांग्रेसका एक मन्त्रीले बताए।

‘कोसीमा हामी कोही शेरबहादुर दाइ, कोही शेखर दाइ र कृष्णप्रसाद सिटौला दाइको सिफारिसमा मन्त्री भएका हौँ। उनीहरूको मान्छेलाई किन मन्त्री राख्ने भन्ने गगन र विश्वजीलाई लागेको छ। त्यही अनुसार यो भाँडभैलो मच्चाउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने लोभमा उहाँको इसारामा छलफल र बैठक गरिराख्नु भएको छ। हामी राजीनामा दिने मुडमा छैनौँ।’

बागमती प्रदेशका एक मन्त्रीले भने ‘पार्टी चलाउन पैसा पनि चाहिन्छ भन्ने संकेत घुमाउरो ढंगले नेताहरूले उठाउनुभएको थियो। हामीसँग सिधै भनिराख्नु भएको छैन। आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री र मुख्यमन्त्री बनाउँदा सबै कुरा गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने पनि होला। कुरा अनेक छ,’ ती मन्त्री भन्छन्, ‘अहिले मुख्यमन्त्रीको पनि आफ्नै ताल छ। ६ जनालाई बिनाविभागीय बनाउनु भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारमा भद्रगोल पो छ त।’

तर, सभापति थापाले गत वैशाख १७ मा धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले पार्टी चलाउन एक रूपैयाँ पनि दिनु नपर्ने बताएका थिए। सरकारको नीति कार्यक्रम, सरकारको बजेट, नेतृत्वबारे कांग्रेस र एमालेबीच छलफल चलिरहेको छ। यसबारे उपसभापतिले छलफल गर्नुहुन्छ। प्रदेश सरकार ठिक ढंगले चल्नुपर्छ भन्ने चासो हाम्रो हो। प्रदेश सरकारले पार्टी चलाउन एक रूपैयाँ पनि दिनुपर्दैन,’ उनको भनाइ थियो। प्रदेशका मन्त्रीहरू भने केन्द्रले पार्टी चलाउन अप्रत्यक्ष रुपमा पैसा मागे पनि नदिँदा प्रदेश सरकारमा भद्रगोल सिर्जना गराइएको आरोप लगाइरहेका छन्।

नयाँ सरकार बनाउन प्रदेशमा भद्रगोल गणितीय खेल

कांग्रेस र एमाले सत्ता सहकार्य भंग हुँदा मधेसबाहेक सबै प्रदेशमा अंकगणितको खेल सुरु भइसकेको छ। ९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक छ। कांग्रेसका २९ र नेकपाका १७ गरी ४६ सांसद हुन्छन्। कांग्रेस र नेकपा गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्थामा थप १ सांसद अपुग हुन्छ। १ सांसद रहेको जसपा र ५ सांसद राप्रपा निर्णायक देखिन्छन्। तर, नेकपाले एमालेसँग गठबन्धन गरेमा अहिलेको सत्ता समीकरण सुरक्षित रहन्छ। एमालेका ४० र नेकपाका १७ सांसद मिल्दा सुविधाजनक बहुमत पुग्छ।

यस्तै ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा अहिले कायम संख्या ८३ छ। सरकार गठनका लागि ४२ सांसद आवश्यक हुन्छ। कांग्रेससँग २७ र नेकपासँग १३ सांसद छन्। दुवै मिल्दा ४० हुने भएकाले अपुग २ सांसदका लागि कांग्रेस र नेकपालाई नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा, जसपा र जनमत लगायतका साना दलको साथ चाहिन्छ। एमालेका २९ र नेकपासँग १३ भएकाले उनीहरू मिले हुँदा ४३ पुग्छ।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभा हाल १०४ सांसद छन्। नयाँ सरकार गठन गर्न बहुमतका लागि ५३ सांसद चाहिन्छन्। कांग्रेसका ३६ र नेकपाका २६ सांसद मिल्दा सहजै बहुमत पुग्छ। २५ सांसद भएको एमाले र नेकपाको सरकार बनाउन थप २ सांसदका चाहिन्छ। नेकपा र एमाले गठबन्धन बने राप्रपा वा हामी नेपाली पार्टीसँग मिल्नुपर्ने हुन्छ। बागमतीमा राप्रपासँग १२, नेपाल मजदूर किसान पार्टीसँग ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ सिट छ।

यस्तै ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यक पर्छ। कांग्रेसका २७ र नेकपाका ७ सांसद गरी ३४ पुग्छ। एमाले र नेकपाको मात्र बहुमत लागि २ सिट रहेको राप्रपा मुख्य निर्णायक रहन्छ। कांग्रेसलाई सरकार जोगाउन राप्रपा र सांसद फणिन्द्र देवकोटाको साथ चाहिन्छ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २१ सांसद आवश्यक पर्छ। कांग्रेसका १४ र नेकपाका १४ सांसदको समर्थन जुटाएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढेको छ। यहाँ कांग्रेस–नेकपा सरकार सहजै बन्न सक्ने अवस्था छ। कर्णाली प्रदेशमा एमाले र नेकपाको गठबन्धन भएमा एमालेको १० र नेकपाको १४ गरी २४ पुग्छ। दुवै दलका लागि सहज बहुमत पुग्ने देखिन्छ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा अहिले ५२ सांसद छन्। सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ। कांग्रेस र नेकपाबीचको गठबन्धनमा सहजै बहुमत पुग्छ। कांग्रेसको १८ र नेकपाका १५ सांसद मिल्दा ३३ पुग्छ। नेकपाका १५ र एमालेका ११ सांसद रहेकाले उनीहरूबीच गठबन्धन भए २६ मात्र पुग्छ। सरकार गठनका लागि एमाले र नेकपाले ७ सिट संख्या रहेको नागरिक उन्मुक्तिलाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ।