सामग्री खोज्नुहोस्

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत आठ स्थानीय तहका नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजना स्वीकृत गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सञ्चालन हुने ती परियोजनाका लागि प्रत्येक स्थानीय तहलाई २५ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको प्रदेश निर्देशक समितिको बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रम दस्तावेज तथा नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजना सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ अनुसार उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गर्दै मूल्याङ्कनका आधारमा उत्कृष्ट ठहरिएका आठ परियोजना छनोट गरेको जनाएको छ।

स्वीकृत परियोजनाहरू

सुनछहरी गाउँपालिका रोल्पा  – जुनेलीमा किसान व्यवसायिक कृषि परियोजना
सत्यवती गाउँपालिका गुल्मी – सूचना प्रविधि तथा उद्यमशील विद्यालय विकास कार्यक्रम
रम्भा गाउँपालिका पाल्पा – सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा
थवाङ गाउँपालिका रोल्पा – पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम
छत्रदेव गाउँपालिका अर्घाखाँची – स्मार्ट शिक्षा परियोजना
सुस्ता गाउँपालिका नवलपरासी – प्रविधिमैत्री डिजिटल शिक्षा
गेरुवा गाउँपालिका बर्दिया – डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थानीय सेवा

प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। स्वीकृत प्रत्येक स्थानीय तहलाई २५ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइनेछ भने कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहको न्यूनतम लागत सहभागिता भने यथावत रहनेछ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्वीकृत परियोजनालाई समयमै, प्रभावकारी र नतिजामुखी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि, उद्यमशीलता र सेवा प्रवाह सुधारका कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने बताए।