सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा नेकपा एमाले सँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ सत्ता समीकरणका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग संवाद अघि बढाएको छ। मंगलबार सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले एमालेसँगको गठबन्धन अन्त्य गर्ने र नेकपासँग सहकार्यको सम्भावनाबारे छलफल गरेको हो। बैठकमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश सरकारमा एमालेसँग सहकार्य जारी राख्न नसकिने कारण र नेकपासँग भएको प्रारम्भिक संवादबारे जानकारी गराएका थिए।

कांग्रेसका अनुसार गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनप्रतिको दृष्टिकोणमा देखिएको मतभेद तथा कांग्रेस नेतृत्वका प्रदेश सरकारहरूमा एमालेको व्यवहार गठबन्धन अन्त्य गर्ने मुख्य कारण बनेको हो। बैठकपछि कांग्रेस सभापति गगन थापाले नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटवार्ता गरेका थिए। दुवै नेताबीच प्रदेश सरकारमा सत्ता सहकार्यबारे सकारात्मक छलफल भएको बताइएको छ।

यससँगै कर्णाली प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिएको छ भने सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिसकेका छन्। कांग्रेसले कोशी, लुम्बिनी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा पनि एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ। कोशी र लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा रहेका कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। बागमती र गण्डकीमा भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट एमालेका मन्त्रीलाई हटाउने तयारी भइरहेको छ।

कांग्रेस र नेकपाबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँटबारे पनि प्रारम्भिक सहमति भएको स्रोतको दाबी छ। त्यसअनुसार हाल एमाले नेतृत्वमा रहेका प्रदेशमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने तथा कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका केही प्रदेशमा नेकपाले सरकारको नेतृत्व लिने समझदारी बनेको बताइएको छ। यद्यपि, कांग्रेसले नेकपासँग सहकार्य सम्भव नभए सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बस्नेसमेत तयारी गरेको जनाएको छ।

उता, नेकपाले कांग्रेस र एमाले दुवैसँग संवाद जारी रहेको जनाएको छ। नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले दुवै दलसँग सत्ता सहकार्यका विषयमा छलफल भइरहेको बताए। एमालेले भने कांग्रेसले पार्टीलाई एक्ल्याउने रणनीति अपनाएको आरोप लगाएको छ। एमाले प्रवक्ता लेखराज भट्टले कांग्रेसले गठबन्धन तोड्ने निर्णय लिएपछि पार्टीले पनि नयाँ राजनीतिक विकल्पबारे छलफल सुरु गरेको बताएका छन्।

कांग्रेसको निर्णयसँगै सातै प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरिने संकेत देखिएको छ भने आगामी दिनमा प्रदेश राजनीतिमा नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना बढेको छ।