सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ९त्रिवि० सेवा आयोगले खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट उपप्राध्यापक पदका लागि लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको करिब ६ महिना बितिसक्दा पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। नतिजा प्रकाशनमा भएको ढिलाइले ३४८ पदका लागि परीक्षा दिएका हजारौं उम्मेदवार अन्योल र तनावमा परेका छन्।

आयोगले गत वर्ष भदौ २३ गते व्यवस्थापन, कानुन, शिक्षाशास्त्र तथा मानविकी एवं सामाजिकशास्त्र संकायअन्तर्गत २७ विषयमा ३४८ उपप्राध्यापक पदका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो। त्यसपछि गत २०८२ माघमा लिखित परीक्षा सञ्चालन गरिए पनि हालसम्म नतिजा सार्वजनिक भएको छैन।

त्रिवि सेवा आयोगका कार्यालय प्रमुख विष्णु अर्यालले आयोग लामो समय पदाधिकारीविहीन रहँदा नतिजा प्रकाशन प्रभावित भएको बताए। उनका अनुसार माघमा परीक्षा सम्पन्न भएलगत्तै अध्यादेशमार्फत आयोगका पदाधिकारी हटाइएकाले नतिजा प्रकाशनको प्रक्रिया प्रभावित भएको हो। अर्यालले कर्मचारी पदपूर्तिको परीक्षाको नतिजालाई प्राथमिकता दिनुपरेकाले पनि उपप्राध्यापकको नतिजा ढिलो भएको बताए। उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनका कारण कर्मचारी पदपूर्तिको परीक्षा दुई महिना पछि सरेको थियो र त्यसको नतिजा गत साता मात्रै प्रकाशित गरिएको छ। अब उपप्राध्यापकको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

नतिजा प्रकाशनमा भएको ढिलाइले परीक्षार्थीहरू निराश बनेका छन्।अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा परीक्षा दिएका एक उम्मेदवारले उपप्राध्यापकको परीक्षा राम्रो भएकाले अन्य रोजगारीका अवसरमा आवेदन नै नदिएको बताए।उनले परीक्षा भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि नतिजा नआउँदा आफूले धेरै अवसर गुमाएको र मानसिक तनाव बढेको गुनासो गरे।उनका अनुसार नतिजा ढिलाइबारे हेलो सरकारमा समेत उजुरी दर्ता गरिएको भए पनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन।

कानुन विषयका अर्का उम्मेदवारले पनि समयमै नतिजा नआउँदा मेहनतको उचित मूल्यांकन नभएको गुनासो गर्दै नयाँ सरकार आए पनि परीक्षार्थीको समस्याप्रति संवेदनशीलता नदेखिएको टिप्पणी गरे।आंशिक प्राध्यापकहरूको आन्दोलन र विगतमा परीक्षा सञ्चालनमा पटक–पटक अवरोध भएपछि त्रिविले यसपटक लिखित परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई दिएको थियो।

त्रिवि सेवा आयोगका अनुसार प्रश्नपत्र निर्माण, लिखित परीक्षा सञ्चालन तथा लिखित नतिजा प्रकाशनको जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई दिइएको छ। लिखित नतिजा प्रकाशित भएपछि मात्रै त्रिवि सेवा आयोगले अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ। यसअघि लोक सेवा आयोगमार्फत परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दायर भए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि परीक्षा निर्धारित प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन गरिएको आयोगले जनाएको छ।

त्रिविले २०७७ सालमै विभिन्न संकायका ५८१ उपप्राध्यापक पदका लागि खुला विज्ञापन गरेको थियो। तर आंशिक प्राध्यापकहरूको आन्दोलनका कारण त्यसबेला परीक्षा सञ्चालन हुन सकेन। यही अनुभवपछि यसपटक लिखित परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा लोक सेवा आयोगलाई दिइएको हो। यसपटकको विज्ञापनमा सबैभन्दा बढी व्यवस्थापन संकायमा ९१ पद रहेको छ। त्यस्तै कानुनमा ३३, अर्थशास्त्रमा १८, अंग्रेजीमा १४, नेपालीमा १३, कम्प्युटर एप्लिकेसनमा १२, नेपाली शिक्षामा १०, राजनीतिशास्त्रमा ८, गणित शिक्षामा ७ लगायत २७ विषयमा ३४८ उपप्राध्यापक पदका लागि आवेदन मागिएको थियो।

परीक्षार्थीहरूले नतिजा प्रकाशनमा भइरहेको ढिलाइले व्यक्तिगत करिअर, रोजगारीका अवसर र विश्वविद्यालयमा दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने प्रक्रियामै नकारात्मक असर परेको भन्दै यथाशीघ्र नतिजा सार्वजनिक गर्न त्रिवि सेवा आयोगसँग माग गरेका छन्।