सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सरकारले समाज कल्याण परिषदमा लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्त भएका ४९ कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको छ। परिषदको सञ्चालक समितिको असार १६ गतेको बैठकले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको हो।

बर्खास्त हुनेमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका भतिजा विक्रमबहादुर देउवा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका भाञ्जी दीक्षा आचार्य, प्रचण्डका सचिवालयका रमेश मल्लका भतिज लेखराज शाह तथा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका पुत्र दीपेश पुनका व्यवसायिक साझेदार आनन्द थापालगायत रहेका छन्। परिषदका सदस्य सचिव चक्रबहादुर बुढाले भने निर्णय कुनै राजनीतिक आबद्धता वा नेतासँगको निकटतालाई आधार बनाएर नभई अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने नीतिअनुसार गरिएको बताए। उनका अनुसार लोकसेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्त भएका कर्मचारीलाई भने कुनै असर परेको छैन।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका आईटी अफिसर सन्तोष महासेठ, अनु महर्जन र सिर्जना राजथलासमेत बर्खास्तीमा परेका छन्। परिषदमा करिब १०० कर्मचारी कार्यरत रहेकामा झन्डै आधालाई हटाइए पनि दैनिक कामकाजमा असर नपर्ने सदस्य सचिव बुढाको दाबी छ। उनका अनुसार परिषदको संरचनागत सुधारका लागि यो निर्णय गरिएको हो र यसलाई पुनर्विचार गरिने छैन।

बर्खास्त गरिएका कर्मचारीलाई अवकाशपत्र वितरण सुरु भइसकेको परिषदले जनाएको छ। पत्र बुझ्न अस्वीकार गर्ने कर्मचारीलाई ह्वाट्सएपमार्फत सूचना पठाइएको बताइएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता बादीको सचिवालयका अनुसार यो निर्णय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको समन्वयमा गरिएको हो। सरकारले समाज कल्याण परिषद खारेज गरी नयाँ संरचना बनाउने तयारीसमेत अघि बढाएको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ को बजेटमार्फत समाज कल्याण परिषदसहित ३१ वटा निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसको विकल्पका रूपमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत समाज कल्याण विभाग स्थापना गर्ने तयारी भए पनि हालसम्म औपचारिक प्रक्रिया अघि बढेको छैन।