सामग्री खोज्नुहोस्

सुदूरपश्चिम ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित तयार गरिएका दुई वटा कार्ययोजना अनुमोदन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा आज धनगढीमा बसेको बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रादेशिक कार्ययोजना-२०७७ (पाँचौँ संशोधन-२०८३)’ र ‘बहुप्रकोप पूर्वसूचना रणनीतिक कार्ययोजना (२०२५-२०३०)’ लाई अनुमोदन गरेको ।

कार्ययोजना पारित भएसँगै प्रदेशमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा अन्तरनिकाय समन्वय, जिम्मेवारीअनुसार भूमिका निर्वाह, स्रोतसाधन व्यवस्थापन र बहुप्रकोप पूर्वसूचनाका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ । यसका साथै बैठकले मनसुनजन्य प्रकोपका जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्यका लागि समन्वयात्मक रुपमा परिचालन र क्षेत्रगत जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने समझदारीसमेत गरेको छ ।

परिषद्का अध्यक्ष शाहले सरकार र जिम्मेवार निकायमाथि कुनै प्रश्न नउठ्ने गरी विपद् प्रतिकार्यका लागि तयार रहन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिए । उनले तीन तहका सरकार र विपद्का क्षेत्रमा क्रियाशील विकास साझेदारसमेत मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी तयार रहन आग्रह गरे ।

“सुरक्षा निकाय र हाम्रा अन्य संयन्त्रले पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरेकै छौँ । त्यसमा पनि प्राथमिकता निर्धारण गरेर विपद् प्रतिकार्यका लागि तयार रहौँ”, मुख्यमन्त्री शाहले भने, “हाम्रो तयारी र क्षमताको प्रभाव विपद्का बेला देखिने हो । त्यसलै हाम्रो भूमिकामा कुनै प्रश्न नउठ्ने गरी मिलेर प्रभावकारी रूपमा काम गरौँ । प्रदेश सरकार र नेतृत्वका हिसाबले गर्नुपर्ने सबै सहजीकरणका लागि प्रदेश सरकार तयार छ । तपाईंहरू पनि सम्पूर्ण रूपमा तयार रहनुहोला ।”

बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विपद्को प्रवत्तिमा पनि फेरबदल भइरहेकाले सोहीअनुसार प्रतिकार्य योजना बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत सहजताका साथै विपद्का बहुआयामकि स्वरुपसँग जुध्न सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । नेता भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक भूबनोट मात्र नभई अन्तरदेशीय अवस्थितिका कारणले पनि विपद्को जोखिममा रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न तीनै तहका सरकारको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरा सार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा, आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामी, सामाजिक विकासमन्त्री बेलबहादुर राना, प्रदेशका प्रमुख सचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्याल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव तेजप्रकाश जोशीलगायतले विपद्, यसबाट बच्ने उपायलगायत विषयमा आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।

यसैगरी नेपाल प्रहरीका प्रदेश प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक सानुराम भट्टराई, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ७ वैद्यनाथ बाहिनीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिगविजय सुवेदीलगायतले सुरक्षा तयारी र आवश्यक बन्दोबस्तीका बारेमा जानकारी गराए ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रदेश अध्यक्ष दीलबहादुर बुढा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम, फिल्ड कार्यालय सुदूरपश्चिमका प्रमुख बैजयन्ती सिंह गिरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक ज्योति भट्टलगायतले विपद् प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारीदेखि विपद्का समयमा उद्धार तथा राहत प्रदान गर्न आफूहरू सरकारसँगै रहेको बताए ।

कार्ययोजना अनुमोदनले समेटेका विषय

अनुमोदित मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजनामा बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, सडक अवरोधलगायत वर्षायाममा देखिने सम्भावित जोखिमहरूको पूर्वानुमान, जोखिम न्यूनीकरणका उपाय, तथा विपद्को अवस्थामा गरिने खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र पुनःस्थापनासम्बन्धी स्पष्ट कार्यविभाजन समेटिएको छ । साथै आपत्कालीन अवस्थामा कुन निकाय कसरी परिचालित हुने भन्ने विषय पनि कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेको छ ।

कार्ययोजना तयार गर्दा ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’, ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६’, ‘राष्ट्रिय विपद् विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा, २०७०’, ‘प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन योजना-२०७७’, ‘प्रदेश विपद् प्रतिकार्य कार्यडाँचा २०८०’, ‘विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन, २०७६’, तथा ‘प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६’ ले निर्दिष्ट गरेको विषयहरूलाई आधार मानिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव पवित्राकुमारी पुरीले जानकारी दिइन । उनले यससम्बन्धी प्रस्तुतीकरणसमेत गरेकी थिइन ।

त्यसैगरी, बहुप्रकोप पूर्वसूचना रणनीतिक कार्ययोजना (२०२५-२०३०) ले प्रदेशभर प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास र विस्तारमा जोड दिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपद् जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मानव केन्द्रित पूर्वानुमान, सञ्चार संयन्त्र सुदृढीकरण तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख इञ्जिनियर सञ्जयकुमार साहले बताए ।

उनले सुदूरपश्चिममा विपद्को अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै दुवै कार्ययोजना पारित भएसँगै प्रदेशमा विपद् प्रतिकार्यका क्षेत्रमा थप प्रभावकारी काम गर्न सहज हुने धारणा राखे ।