सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार २५ गतेसम्म कुल बजेटको ६७.१८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये २६ अर्ब १४ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो।

चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख रुपैयाँ (६७.७६ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ (६६.८० प्रतिशत) खर्च भएको छ।

मन्त्रालयगत खर्चमा स्वास्थ्य मन्त्रालय ७९.३८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्दै सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७१.३२ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७०.८८ प्रतिशत तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ७०.७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ६४.६२ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले ६१.१८ प्रतिशत, प्रदेश सभाले ६०.५१ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५७.२९ प्रतिशत, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ५७.१० प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ४४.८१ प्रतिशत तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४४.५० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

सबैभन्दा कम वित्तीय प्रगति आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको रहेको छ। उक्त मन्त्रालयले ३६ करोड ६९ लाख रुपैयाँमध्ये १३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्दै ३६.५७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। प्रदेश योजना आयोग र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको खर्च पनि अपेक्षाकृत न्यून रहेको छ।

यता स्थानीय तहका लागि विनियोजित ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ९० करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन ८४.८७ प्रतिशत हो। यसले स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयन प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूको तुलनामा प्रभावकारी रहेको देखाएको छ।