सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं। दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन सरकारले पहिलोपटक औपचारिक अनुमति दिएपछि नेपालमा ‘एक चीन’ नीतिलाई लिएर राजनीतिक र कूटनीतिक बहस चर्किएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र ९बालेन० शाह नेतृत्वको सरकारको निर्णयको विपक्षी दल, पूर्वराजदूत तथा केही राजनीतिक नेताहरूले आलोचना गरेका छन्।

समाचारअनुसार जेन–जी विद्रोहपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र त्यसपछि निर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई दलाई लामाको निर्वासित सरकारका तर्फबाट शुभकामना सन्देश पठाइएको थियो। यसलाई नेपाल–तिब्बत सम्बन्धको सन्दर्भमा असामान्य घटनाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ‘मेरो देश फिर्ता गर’ भन्ने नारासहित सहभागी भएका तिब्बती मूलका तेन्जिङ दावा पक्राउ परेका थिए। उनले ‘टिबेटन ओरिजिनल ब्लड टीओबी’ नामक समूह सञ्चालन गरेको स्वीकार गरेका छन। त्यसयता टीओबी र तिब्बती गतिविधिलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा बहस बढेको छ।

यस वर्ष स्वयम्भूस्थित नाम्ग्याल विद्यालयमा दलाई लामाको जन्मदिन पहिलोपटक खुला रूपमा मनाइएको र कार्यक्रममा विदेशी राजदूतहरूको समेत सहभागिता रहेको जनाइएको छ। यस घटनाप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आपत्ति जनाउँदै सरकारले नेपालको परम्परागत ‘एक चीन’ नीति कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्।

नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले पनि संसद्मा यस विषयमा सरकारको आलोचना गरेका छन्। यस्तै, चीनका लागि पूर्वराजदूत रहिसकेका विभिन्न राजनीतिक दलनिकट सात जना पूर्वराजदूतले संयुक्त अपिल जारी गर्दै नेपालले ‘एक चीन’ नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर पार्न नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा कुनै परिवर्तन गरेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्।

अमेरिकी संसदअन्तर्गतको कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसको एक प्रतिवेदन पनि उल्लेख गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा नेपालमा अमेरिकी विदेश नीतिको प्रमुख चासोमध्ये तिब्बती शरणार्थीको विषय रहेको र तिब्बती समुदायका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको उल्लेख गरिएको छ।

दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन दिइएको सरकारी अनुमतिले नेपाल–चीन सम्बन्ध, ‘एक चीन’ नीति र तिब्बती शरणार्थीसम्बन्धी विषयमा नयाँ राजनीतिक तथा कूटनीतिक बहस सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ। साथै, समाचारमा समावेश कतिपय आरोप, आशंका र विश्लेषण सम्बन्धित नेता, पूर्वराजदूत तथा अन्य व्यक्तिका अभिव्यक्तिमा आधारित छन्।