सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । कृषकबाट खरिद गरिएको कृषि उपजको भुक्तानी अधिकतम २५ दिनभित्र गर्नुपर्ने सरकारको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा पश्चिम नवलपरासीका उखु किसान वर्षौँदेखिको बक्यौता रकम पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । चिनी उद्योगहरूले पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि करोडौँ रुपैयाँ अझै किसानको हातमा पुगेको छैन ।

सरकारले २०८२ साल चैतमा सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत कृषि उपज खरिद गरेको २५ दिनभित्र कृषकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत दिइएको थियो । तर नवलपरासीका उखु किसानका लागि यो व्यवस्था कागजमै सीमित बनेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीको पहलमा चिनी उद्योगहरूले जेठ मसान्तभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने सहमति गरेका थिए । तर सहमतिअनुसार रकम नपाएपछि किसान पुनः निराश भएका छन् ।

राष्ट्रिय कृषि श्रमिक सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सचिव गोपाल यादवका अनुसार लुम्बिनी चिनी मिलले करिब १७ करोड, बागमती चिनी मिलले करिब १७ करोड तथा बन्द रहेको इन्दिरा सुगर मिलले करिब ६ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तीन उद्योगबाट मात्रै किसानले ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम पाउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

सुस्ता गाउँपालिका–५ का किसान दिनेश यादवले सरकारले तोकेको भुक्तानी अवधि र समर्थन मूल्य दुवै व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताए । “उखु बेच्यौँ, तर पसिनाको मूल्य समयमै पाएनौँ,“ उनले भने, “हरेक वर्ष आश्वासन मात्रै पाइन्छ ।”

प्रतापपुर गाउँपालिका–९ का किसान रामेश्वर कोइरीले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यसमेत नपाउनु विडम्बना भएको बताए । सुस्ता–बेलाटारीका किसान वीरेन्द्र गुप्ताले सम्झौताअनुसारको रकम नपाउँदा किसानमाथि आर्थिक संकट थपिएको गुनासो गरे ।

सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यसमेत अधिकांश उद्योगले पूर्ण रूपमा भुक्तानी गरेका छैनन् । लुम्बिनी चिनी मिलले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० र २०८०÷८१ को समर्थन मूल्यबापत करिब ७० लाख रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको किसानहरूको दाबी छ । बागमती चिनी मिलले तीन आर्थिक वर्षको करिब ९३ लाख रुपैयाँ र तत्व नेपाल फर्म लिमिटेड, कठहवाले करिब एक करोड ३६ लाख रुपैयाँ समर्थन मूल्य अझै नतिरेको राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघले जनाएको छ ।

लुम्बिनी चिनी मिलका प्रबन्धक केशव आचार्यले अधिकांश रकम भुक्तानी गरिसकिएको दाबी गर्दै बाँकी रकम चिनी बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीअनुसार चरणबद्ध रूपमा भुक्तानी गरिने बताए । “चिनीको बिक्री अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन,” उनले भने, “बिक्री बढ्नासाथ बाँकी रकम पनि किसानलाई उपलब्ध गराउँछौँ ।”

बन्द रहेको इन्दिरा सुगर मिलका कर्मचारी दुर्गा सुवेदीले उद्योग सञ्चालनमा नरहेकाले विस्तृत हिसाब–किताबबारे आफूलाई जानकारी नभएको र सञ्चालकसमेत सम्पर्कमा नरहेको बताए ।

बक्यौता रकम नपाएपछि उखु किसान फेरि आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघका सचिव यादवका अनुसार साउनको पहिलो सातादेखि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय घेराउ गर्ने र माग सम्बोधन नभए माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने तयारी गरिएको छ ।
“जिल्ला प्रशासन र उद्योगलाई पटक–पटक दबाब दिँदा पनि किसानको रकम प्राप्त हुन सकेको छैन,” उनले भने, “अब आन्दोलनको विकल्प बाँकी छैन ।”

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी पोषणराज भण्डारीले प्रशासनको समन्वयमा धेरै किसानले रकम प्राप्त गरिसकेको बताउँदै बाँकी रकम पनि उद्योगसँग पुनः समन्वय गरी भुक्तानी गराउने प्रयास जारी रहने जानकारी दिए । समर्थन मूल्यसम्बन्धी बाँकी रकमसमेत किस्ताबन्दी रूपमा भुक्तानी गराउने विषयमा उद्योगसँग पुनः छलफल गरिने उनले बताए ।

कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीका अनुसार जिल्लामा हाल करिब पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुँदै आएको छ । उखु खेती जिल्लाको प्रमुख नगदे बालीमध्ये एक भए पनि समयमै भुक्तानी नपाउने समस्या भने वर्षौँदेखि समाधान हुन सकेको छैन ।