सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । सरकारले दक्षिणपूर्वी एसियाका कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस र थाइल्याण्डको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरमा परेका ८३६ जना नेपालीको उद्धार गरेको जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले कम्बोडियाबाट ७०९ जना, म्यानमारबाट ११३ जना, लाओसबाट आठ जना र थाइल्याण्डबाट छ जनाको उद्धार गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अनलाइन स्क्यामिङमा फसेका नेपालीको उद्धार तथा यसबारे जनचेतना फैलाउन सम्बन्धित मुलुकसँग निरन्तर समन्वय र पहल भइरहेको छ ।

दूतावासको अनुरोधपछि कम्बोडिया सरकारले भिसा अवधि नाघेर बसेका नेपालीको भिसा शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने विषयमा छलफल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस वर्ष कम्बोडिया सरकारले ६०२ जना नेपालीको भिसा शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

आर्थिक कूटनीति सुदृढ बनाउन सरकारले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) लगायत २० देशका लागि छुट्टाछुट्टै रणनीति तयार पारेको पनि उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले राहदानी सेवालाई थप सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन राहदानी ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधन विधेयक सार्वजनिक रायका लागि वेबसाइटमा राखिएको र आवश्यक परामर्शका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पेस गरिएको जनाएको छ ।

छापिएका राहदानी छिटो सम्बन्धित जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमा पुर्‍याउन हुलाक विभागसँग असार १९ गते सम्झौता गरिएको छ । साथै, नागरिकले आफू जहाँ बसे पनि नजिकको जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।