© 2026
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकको सम्पत्ति तत्काल छानबिन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न, प्राप्त विवरणमाथि छानबिन नगर्न तथा कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेकाले यस विषयको अन्तिम सुनुवाइ पूर्ण इजलासबाट हुने जनाएको छ।
सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगविरुद्ध अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अदालतले उक्त निवेदनमा उठाइएका विषय संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले गम्भीर रहेको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको छ।