सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

सरकारले चार वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने भएको छ ।

यसका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गरेका छन् । विधेयकको दफा ५ मा खारेजी तथा बचाउसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमार्फत खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएका ऐनहरू यस्ता छन्–

– प्रादेशिक विकास योजनाहरु (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३

– नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४

– आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९

– राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२

-वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५

यसका साथै राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७९ पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार यो ऐन लागू हुँदा राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भई अनुसन्धान भइरहेका वा अनुसन्धान पूरा भए पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरी सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरिनेछ ।

आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा गैरकर सम्बन्धी उजुरी आन्तरिक राजस्व विभागमा सर्नेछन् । चोरी निकासी वा पैठारीसँग सम्बन्धित विषय भन्सार विभागमा हस्तान्तरण गरिनेछ ।

विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुरका मुद्दा भने विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ११ क बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीकहाँ पठाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, ऐन लागू हुँदाका बखत राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका अभिलेखहरू नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरी व्यवस्थापन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।