काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ‘फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुनहरूको सँगालो’ सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा आज आयोजित कार्यक्रममा मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलसहित सरोकारवाला व्यक्तिहरूले उक्त सँगालो सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले नेपालको न्यायपालिकामा सुधार गर्दै फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन यो सँगालो महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले वास्तविक न्यायका लागि अदालतका फैसला प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
तथ्याङ्कअनुसार एक लाख २१ हजार वर्षभन्दा बढी कैद सजाय कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको तथा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको जानकारी उनले दिए ।
प्रकाशित सँगालो फैसला कार्यान्वयनमा सहयोगी माध्यम बन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले फैसला कार्यान्वयन न्यायालयको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने बताए । यसका लागि नेपाल प्रहरी, स्थानीय तह, वडा कार्यालयलगायत सम्बन्धित सबै निकायको सक्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘राज्यको उपस्थिति र कानुनको शासन स्थापित गर्न पनि फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले अदालतप्रतिको जनविश्वास फैसला कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताए । कार्यसम्पादनलाई सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सँगालो तयार गरिएको उनले जानकारी दिए ।
उनले अदालतका फैसला समयमै कार्यान्वयन हुँदा पीडितले छिट्टै न्याय पाउने भएकाले यो पुस्तक न्याय सम्पादन तथा फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सबैका लागि उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार उक्त सँगालोमा फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था, ऐन, कानुन, नियमावली, निर्देशिका, नजिर तथा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका परिपत्रहरू समेटिएका छन् । फैसला कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी, न्यायालयका कर्मचारी, कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायका लागि यो पुस्तक उपयोगी हुने निर्देशनालयले जनाएको छ ।
२५ असार २०८३, बिहीबार
