सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका संसदीय दलका चार पदाधिकारीले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का केही व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

रिट निवेदनमा राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्त, राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापा निवेदक छन् । उनीहरूको तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार केसी वारिस रहेका छन् ।

रिटमा संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधि सभा, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक गणेश पराजुलीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

निवेदकहरूले प्रतिनिधि सभाबाट २०८३ जेठ १७ गते पारित प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावना, नियम १४०( ११) र नियम २५९ संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।

रिटमा ती व्यवस्था नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको सिद्धान्तविपरीत रहेको तथा संविधानको धारा २७४ र धारा १०४ (१) सँग बाझिएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, नियम २५९ ले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमार्फत संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी सारवान् कानुनी व्यवस्था गरेको तथा नियम १४० र (११) ले राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक भूमिकामा असर पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको जिकिर गरिएको छ ।

निवेदकहरूले संविधानको धारा १३३(१), १३३(२), १३३(३) र धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसहित आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

साथै, संविधानसँग बाझिएको भन्दै प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावना, नियम १४०, (११) र नियम २५९ लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य तथा बदर घोषित गर्न तथा ती व्यवस्थाको कार्यान्वयन रोक्न परमादेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरिएको छ।