सामग्री खोज्नुहोस्

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्ने बाटो खोलेको छ। बिहीबार गण्डकी प्रदेशसभाले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक’ पारित गरेसँगै प्रदेशमा नियमनसहित गाँजा खेतीको कानुनी आधार तयार भएको हो।

तर, संघीय स्तरमा भने गाँजा अझै पनि लागुऔषधकै सूचीमा छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले गाँजा खेती, उत्पादन, कारोबार र प्रयोगलाई निषेध गरेको छ। त्यसैले प्रदेशको कानुन कार्यान्वयनमा संघीय कानुनसँग समन्वय आवश्यक हुने देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा। वासुदेव पौडेलले आयुर्वेदमा भाङको औषधीय प्रयोग हुने भए पनि संघीय कानुन संशोधन नभएसम्म त्यसअनुसार अघि बढ्न कठिन हुने बताएका छन्।

पारित विधेयकले गाँजा खेतीका लागि कडा मापदण्ड तोकेको छ। गाँजामा रहेको नशालु तत्व टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल ९त्ज्ऋ० को मात्रा ०।३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, उत्पादन, अनुसन्धान वा निकासीका लागि गरिने खेती प्रदेश सरकारले तोकेको क्षेत्रभित्र र सरकारी निगरानीमा मात्रै गर्न पाइनेछ। खेती गर्नुअघि अनुमति लिनुपर्ने, उत्पादन बिक्रीअघि रासायनिक परीक्षण गर्नुपर्ने तथा अभिलेख व्यवस्थित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

अनुमतिविनै खेती गर्ने, तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर खेती गर्ने वा नियमविपरीत बिक्री–वितरण गरेमा प्रचलित लागुऔषधसम्बन्धी कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ। अभिलेख नराख्ने, सिलबन्दी नगरी ओसारपसार गर्ने वा अन्य कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरेमा ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ।

प्रदेशसभाले विधेयक पारित गरिरहँदा बागलुङमा भने प्रहरीले अवैध गाँजा खेतीविरुद्ध अभियान चलाइरहेको छ। असार २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले ताराखोला गाउँपालिका र गलकोट नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा लगाइएको करिब १९ रोपनी क्षेत्रफलको गाँजा खेती नष्ट गरेको थियो।