सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा ७० दिनभन्दा बढी समयदेखि आश्रय लिइरहेका सुकुम्बासीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार भएको आरोप लगाउँदै मानवअधिकार रक्षक तथा नागरिक अभियन्ताहरूले सरकारसँग तत्काल फौजदारी अनुसन्धानको माग गरेका छन्।

बुधबार जारी संयुक्त जरुरी अपिलमा ३७ जना अधिकारकर्मीले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीलाई हट्न अल्टिमेटम दिने, धाकधम्की दिने तथा भोकमरीको जोखिममा पार्ने कार्य भइरहेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले जबरजस्ती उठिबास गराएपछि राज्यकै संरक्षणमा रहेका नागरिकलाई आधारभूत खाद्य अधिकारबाट वञ्चित गर्नु नेपालको कानुनअनुसार गम्भीर फौजदारी कसुर भएको बताएका छन्।

‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५’ को दफा ४० र ४२ अनुसार भोकमरीको अवस्था सिर्जना गर्ने तथा बासस्थानविहीन बनाउने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई ५ देखि १० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूले दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।

त्यस्तै, ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’ ले १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरलाई गम्भीर अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल फौजदारी अनुसन्धान सुरु गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरिएको छ।

अधिकारकर्मीहरूले नेपालको संविधानको धारा २१९२० अनुसार पीडितलाई परिपूरणीय न्याय, सुरक्षित आवास, खाद्य सुरक्षा तथा अन्य आधारभूत मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। अपिलमा भनिएको छ, “राज्यको संरक्षणमा रहेका नागरिकलाई विकल्पविहीन अवस्थामा सडकमा पुर्‍याउनु र भोकै राख्नु मुलुकको मानवअधिकार छविमा कालो पोत्ने कार्य हो। यसलाई तत्काल रोक्दै पीडितहरूको व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना गरिनुपर्छ।”

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सम्बन्धित संसदीय समिति तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रभावकारी अनुगमन, छानबिन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न पनि अपिल गरिएको छ। उक्त अपिलमा चरण प्रसाईं, मोहना अन्सारी, मन्दिरा शर्मा, राजुप्रसाद चापागाईं, जगत देउजा, विष्णु पोखरेल, अनिता न्यौपाने थपलिया लगायत ३७ जना मानव अधिकाररक्षक तथा नागरिक अभियन्ताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।