सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिए पनि मुद्दा दायर नभएका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई बयान वा बकपत्रका लागि अदालतमा बोलाउन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। अदालतका अनुसार अनुसन्धान निकायले सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र दर्ता नगरेको अवस्थामा अदालतले स्वतः उनीहरूलाई झिकाउने आदेश दिन सक्दैन।

मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा केही जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग का प्रमुख रहेका तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राई तथा पूर्वमन्त्री डा। आरजु देउवा लाई बयानका लागि अदालतमा बोलाउन माग गरेका थिए। त्यस्तै, मञ्जु खाँड, रामबहादुर थापा ‘बादल’, नैनकला थापा, राजेश बज्राचार्य, अजय क्रान्ति शाक्य र विद्यासुन्दर शाक्य लाई पनि अदालतमा उपस्थित गराई बकपत्र गराउन माग गरिएको थियो।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्का ले फैसलामा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्दा ती व्यक्तिहरूको हकमा अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख गरेको र पर्याप्त प्रमाण प्राप्त भए पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिने जनाएको उल्लेख गरेका छन्। अदालतले जिल्ला अदालतलाई सर्वोच्च अदालत सरह असाधारण अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान निकायले पूरक अभियोगपत्र दर्ता नगरेसम्म मुद्दामा समावेश नभएका व्यक्तिलाई बयान वा बकपत्रका लागि अदालतमा झिकाउन कानुनी आधार नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। फैसलामा आरोपपत्रमा समावेश नगरिएका व्यक्तिलाई पछि निवेदनका आधारमा मात्रै अदालतमा झिकाउन नमिल्ने स्पष्ट पारिएको छ।