सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदभार ग्रहण गरेको १०३ दिनपछि पहिलोपटक निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग औपचारिक संवाद गर्दै उद्योगी–व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकार र निजी क्षेत्रबीच बढ्दो अविश्वासका बीच भएको छलफलमा उनले निजी क्षेत्रबिनाको आर्थिक विकास सम्भव नरहेको भन्दै सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उद्योगी एवं सांसद विदुषी राणाको संयोजनमा भएको भेटमा निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी सहभागी थिए। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले करिब २५ मिनेट आफ्नो धारणा राख्दै निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्रीले सरकारी कानुन तथा नीतिका कारण देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती समाधानका लागि पहल गर्ने तथा निजी क्षेत्रसँग नियमित समन्वयका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

भेटमा सहभागी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि निजी क्षेत्रको ठूलो हदसम्मको नैराश्यता हटेको प्रतिक्रिया दिए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा त्रसित पार्ने सरकारको कुनै उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

उद्योगी–व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय भएको धरपकड र उद्योग सञ्चालनमा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक समस्याबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले अपराध प्रमाणित भएकालाई मात्रै कानुनी कारबाही हुने, तर इमानदार व्यवसायीलाई दुःख दिने सरकारको नीति नभएको बताए।

छलफलमा उद्योगका लागि लिइएको जग्गामा रहेको हदबन्दी, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता र लगानी विस्तारका समस्या पनि उठाइएको थियो। प्रधानमन्त्रीले यी विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी व्यावहारिक समाधान खोजिने आश्वासन दिएका छन्। यस्तै, निजी क्षेत्रका माग र समस्या समाधानका लागि तीनवटै छाता संगठनका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तयारीसमेत सरकारले अघि बढाउने जनाएको छ।