सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति सुदृढ बनेपछि विदेशी मुद्रा साट्ने सीमा, ट्राभल कोटा तथा वैदेशिक भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेखनीय लचकता ल्याएको छ। एकीकृत विदेशी विनिमय निर्देशन–२०८१ मा संशोधन गर्दै विदेश जाने नागरिक, विद्यार्थी, बिरामी तथा व्यवसायीका लागि उपलब्ध डलर सुविधाको सीमा बढाइएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले अब शैक्षिक संस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा २५ हजार अमेरिकी डलरसम्म भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। यसअघि यस्तो सीमा १२ हजार डलर थियो। यसबाट ट्युशन शुल्क, परीक्षा शुल्क, अफिलिएसन तथा अन्य शैक्षिक खर्च भुक्तानी गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। विदेशमा उपचारका लागि जाने बिरामीका लागि विदेशी मुद्रा सुविधा १० हजारबाट बढाएर १५ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको छ। उक्त रकम उपचार, स्वास्थ्य उपकरण तथा अन्य आवश्यक चिकित्सा खर्चका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ।

व्यापारिक क्षेत्रलाई पनि राष्ट्र बैंकले थप सहुलियत दिएको छ। विमान, दूरसञ्चार तथा स्वास्थ्य उपकरणजस्ता अत्यावश्यक पार्टपूर्जा विदेशबाट तत्काल आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा विदेशी आपूर्तिकर्ताले क्रेडिट सुविधा दिएको खण्डमा १ लाख अमेरिकी डलरसम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो सीमा १० हजार डलर मात्र थियो। त्यस्तै, सामान आयातका लागि ड्राफ्ट तथा टेलेक्स ट्रान्सफर मार्फत गर्न सकिने भुक्तानीको सीमा ३५ हजारबाट ५० हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको छ। डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एक्सेप्टेन्स प्रणालीमार्फत हुने आयातमा पनि सीमा ६० हजारबाट बढाएर १ लाख अमेरिकी डलर बनाइएको छ।

विदेशी आम्दानी हुने विदेशी मुद्रा खाताबाट विदेश यात्रा गर्ने व्यक्ति वा व्यवसायीले खर्च गर्न पाउने सीमा पनि १५ हजारबाट बढाएर २५ हजार अमेरिकी डलर बनाइएको छ। यसबाट विशेषगरी निर्यातमुखी उद्योग, सूचना प्रविधि ९आईटी० सेवा प्रदायक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्ने व्यवसायी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अप्रिल २०२६ सम्म नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब ३.४९ ट्रिलियन रुपैयाँ २३.५५ अर्ब अमेरिकी डलर० पुगेको छ। यही बलियो सञ्चितिलाई आधार बनाएर विगतमा कडाइ गरिएका विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्थालाई क्रमशः खुकुलो बनाइएको हो।

अर्थशास्त्रीहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ हुँदा यस्ता सहुलियत स्वाभाविक भएको बताउँदै दीर्घकालीन रूपमा आयात नियन्त्रण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार वैदेशिक शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारमा सहजता बढे पनि अनुत्पादक आयात बढेमा भविष्यमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथि पुनः दबाब पर्न सक्ने जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन्।

यता, व्यवसायी तथा विदेश जाने नागरिकले भने राष्ट्र बैंकको निर्णयले वैदेशिक भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउने, झन्झट कम गर्ने तथा अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गर्ने बाध्यता घटाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।