सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० ले संशोधित विधानमार्फत पार्टी सभापतिको अधिकार उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेको खुलासा भएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन संसदीय दलका नेता वा सदस्यले पालना नगरे संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त हुने प्रावधान समावेश गरिएको छ। उक्त व्यवस्थापछि पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन, आन्तरिक लोकतन्त्र तथा प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अवस्थालाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ।

संशोधित विधानको दफा ११ ९क० मा सभापतिलाई संगठनको सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख, वैचारिक मार्गनिर्देशक तथा पार्टी एकताको प्रतीकका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। सोही दफाको उपदफा ९अ०९३० अनुसार सभापतिलाई पार्टी र संसदीय दलबीच वैचारिक, नीतिगत तथा राजनीतिक समन्वय कायम गर्न आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार प्रदान गरिएको छ। साथै, त्यस्ता निर्देशनको पालना गर्नु संसदीय दलका नेता तथा सदस्यहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी, संशोधित विधानको दफा ६८ मा संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने अवस्थाबारे नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। उपदफा १ ९ङ० अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था राखिएको छ। यसअघि लागू रहेको पार्टी विधानमा यस्तो प्रावधान थिएन।

महाधिवेशनमा प्रस्तुत संशोधित विधानमा यो व्यवस्था समावेश भए पनि सार्वजनिक रूपमा व्यापक बहस भएको थिएन। रास्वपाका पूर्वमहामन्त्री डा। मुकुल ढकालले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त प्रावधान सार्वजनिक गरेपछि यसको चर्चा तीव्र बनेको हो। त्यसयता पार्टीभित्र सभापतिको अधिकारको सीमा, संसदीय दलको स्वायत्तता तथा निर्णय प्रक्रियामाथि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ।

यो व्यवस्थाले संवैधानिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ। नेपालको संविधानको धारा ७६९१० अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ। त्यसैले यदि कुनै प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीको संसदीय दलको नेताको पदबाट हटाइएमा प्रधानमन्त्री पदसमेत गुम्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने कानुनी व्याख्या गरिएको छ।

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता हुनु अनिवार्य शर्त हो। यदि कुनै राजनीतिक दलले आफ्नै विधानअनुसार संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरी त्यसको औपचारिक जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयलाई गराए नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ।

यद्यपि, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले संसदीय दलको नेता चयन तथा पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धित दलको विधानअनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले रास्वपाले संशोधित विधानमा गरेको यो व्यवस्थाले कानुनी रूपमा पार्टीभित्रको अनुशासनलाई थप मजबुत बनाउने वा नेतृत्वमा अत्यधिक शक्ति केन्द्रित गर्ने भन्ने विषयमा फरक–फरक धारणा सार्वजनिक हुन थालेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो प्रावधानले पार्टी नेतृत्व र संसदीय दलबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नेछ। एकातर्फ यसले पार्टी अनुशासनलाई बलियो बनाउन सक्ने तर्क गरिएको छ भने अर्कोतर्फ संसदीय दलको स्वायत्त निर्णय क्षमतामाथि असर पर्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। आगामी दिनमा यो व्यवस्था व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा थप बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ।