सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीसँग सम्बद्ध विभिन्न ट्रेड युनियन तथा कर्मचारी संगठनले उपयोग गर्दै आएका सरकारी भवन तथा संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयभित्र भवन तथा संरचना खाली गर्न सम्बन्धित संगठनहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्।

मन्त्रालयले साविकका कर्मचारी युनियन, संगठन तथा संघहरूले सरकारी जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरी निर्माण गरेका भवन, कार्यालय तथा अन्य संरचना, साथै बहालमा दिएका संरचनासमेत तीन दिनभित्र पूर्ण रूपमा खाली गर्न भनेको छ। खाली गरिएपछि भवनको तालाचाबी, सम्पत्तिको जिम्मेवारी तथा सम्बन्धित कागजात मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउन पनि सूचनामार्फत निर्देशन दिइएको छ।

सरकारले तोकिएको समयसीमाभित्र भवन खाली नगरे प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।मन्त्रालयका अनुसार सरकारले यसअघि सरकारी स्वामित्वको जग्गा भोगाधिकारमा लिएर भवन तथा अन्य संरचना निर्माण गरी उपयोग गर्दै आएका ट्रेड युनियनहरूको निजामती सेवा ऐनअनुसारको कानुनी अस्तित्व समाप्त भएपछि त्यस्ता संगठनलाई दिइएको जग्गाको भोगाधिकार स्वतः समाप्त हुने निर्णय गरेको थियो।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका पञ्जिकाधिकारीले २०८३ वैशाख २३ गते गरेको निर्णयअनुसार राष्ट्रियस्तरका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भएपछि सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले भवन खाली गर्न निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले भवन खाली गर्न निर्देशन दिएका संगठनहरूमा स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ तथा मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल रहेका छन्।

सरकारको यो निर्णयसँगै सरकारी स्वामित्वका जग्गा तथा भवनको उपयोग, कर्मचारी संगठनहरूको कानुनी हैसियत र सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापनबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। सरकारले भने सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि यो कदम चालिएको स्पष्ट पारेको छ।