सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

सरकारले भदौ २३ र २४ का घटनामा संलग्न भएको आरोपमा विभिन्न अदालतमा दायर भएका मुद्दाको सुनुवाइ तत्काल अघि नबढाउन आग्रह गरेको छ ।

यसका लागि गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा अनुरोध पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्र प्राप्त भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयलाई अदालतमा विचाराधीन रहेका ती मुद्दाको सुनुवाइ तत्काल अघि नबढाउन परिपत्र गरेको छ ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरेको छ । कार्यदल गठनको प्रक्रिया अघि बढेकाले त्यसको प्रतिवेदन नआएसम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अघि नबढाउन गृह मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो ।

सोही अनुरोधका आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई आवश्यक परिपत्र जारी गरेको छ । कार्यालयले उक्त पत्रको बोधार्थ सर्वोच्च अदालतमा समेत पठाएको छ ।

यद्यपि विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने वा अघि बढाउने निर्णय गर्ने अधिकार अदालतकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार भदौ २४ का घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गर्न केही दिनभित्र कार्यदल गठन गरिनेछ । उनका अनुसार कार्यदलको कार्यादेश भने अझै तय भएको छैन ।

गृह मन्त्रालयले कार्यदललाई भदौ २४ का घटनासँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा अनुसन्धानको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ । सोही तयारीसँगै मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग मुद्दाको सुनुवाइ तत्काल अघि नबढाउन सहजीकरणको आग्रह गरेको हो ।

सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच गत मंसिरमा भएको सम्झौतामा आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण कसैमाथि मुद्दा चलेको भए सम्बन्धित निकायबाट विवरण झिकाई सम्झौताको १५ दिनभित्र छानबिन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

तर अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रवेश नगर्ने भन्दै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको कार्यदलले यस विषयमा अध्ययन गरेको थिएन । हाल भदौ २४ को घटनामा तोडफोड तथा विध्वंसमा संलग्न भएको आरोपमा दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन् ।

त्यतिबेलाको सम्झौतामा ज्यान मार्ने कसुर, सुनियोजित तथा संगठित अपराध र त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध दायर मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाको मात्रै अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।