सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीका केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी थालेको छ। पार्टीले नियमावलीका विवादित व्यवस्थाबारे वरिष्ठ कानुनविदहरूसँग परामर्श गरिरहेको जनाएको छ।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार सभापति गगन थापाले संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था तथा सांसदलाई फौजदारीबाहेक अन्य कानुनी कारबाहीबाट जोगाउने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न सकिने–नसकिनेबारे कानुनी परामर्श गरिरहेका छन्।

यस विषयमा उपसभापति पुष्पा भुसाल, महामन्त्री गुरुराज घिमिरे, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, प्रमुख सचेतक बासना थापालगायत नेताहरू छलफलमा सहभागी छन्। कांग्रेसले वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे र शेरबहादुर केसीसँग पनि विवादित प्रावधानबारे कानुनी राय लिएको जनाएको छ।महामन्त्री पौडेलले नियमावलीका केही व्यवस्था अस्वाभाविक रहेको उल्लेख गर्दै अदालत जाने वा नजाने विषयमा अन्तिम निर्णय भने भइनसकेको बताए। उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा संसदीय दलले छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त रूपमा रिट दायर गर्ने विकल्पबारे पनि पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ।

कांग्रेसले विशेषगरी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बनबाट जोगाउने व्यवस्था, संविधान संशोधन प्रक्रियामा राष्ट्रियसभाको भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रावधान तथा नियमावलीको दफा २५९ मा रहेको ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ भन्ने वाक्यांशप्रति आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेसका अनुसार यी व्यवस्था संविधानको मर्म र कानुनी शासनको सिद्धान्तविपरीत छन्। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत गम्भीर अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बनबाट जोगाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले नियमावलीको विरोध गर्दै आएका छन्। विपक्षीहरूको दाबीअनुसार यो व्यवस्था विशेषगरी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई लक्षित गरी ल्याइएको हो। यद्यपि सरकार र रास्वपाले भने उक्त आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

विपक्षी सांसदहरूको नाराबाजी र वेल घेराउकै बीच प्रतिनिधिसभाले जेठ १७ गते बहुमतका आधारमा कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गरेको थियो।